भोपाल। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट की चुनौती देने पत्र का जवाब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिया है। उन्होंने पत्र में आचार संहिता लागू हेने से पहले किए गए कार्य के बारे में नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराया है। यही नहीं उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद 21 लाख किसानों का कर्ज माफी करने के साथ ही आम जनता के लिए जनकल्याण योजनाओं पर भी काम किया है। यही नहीं उन्होंने लिखा है कि वह किसी भी मुद्दे के लिए बहस करने के लिए तैयार हैं।
कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा है कि, आपके द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित पत्र की प्रतिलिपि मुझे भी प्रेषित की है। पत्र में आपके द्वारा राज्य शासन द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं में कमी बताते हुए इन विषयों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का अनुरोध किया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा निर्वाचन में व्यवस्थाओं के कारण आप नागरिकों से जुड़ी हुई सेवाओं और उनकी समस्याओं की ओर संभवत: ध्यान नहीं दे पाए हैं और अनभिज्ञ हैं। जिस कारण आपने ऐसा अनुरोध किया है, हकीकत यह है कि 17 दिसंबर 2018 से प्रदेश में हमारी सरकार के गठन के तत्काल बाद से ही हमने जनकल्याण के विषयों में तत्काल कार्य आरंभ कर दिया था।
10 मार्च 2019 को आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली होने के समय तक हमारी सरकार को लगभग ढाई माह का समय प्राप्त हुआ और हमने जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए हमने 73 दिन में 85 वचन पूरे किए हैं। जिस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैसला किसानों के फसल माफी को लेकर किया गया है। हमने 21 लाख से अधिक किसानों के फसल माफ किए हैं। बावजूद इसके कि आप की सरकार ने हमारे लिए खजाना खाली छोड़ा था हमने भावांतर गेहूं पर प्रोत्साहन योजना का लाभ किसानों को देना जारी रखा है। आपके द्वारा गेहूं और चने के उपार्जन एवं भुगतान के संबंध में भी भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। हमने आज दिनांक तक 11 लाख किसानों से 68 लाख टन से अधिक गेहूं, चना, मसूर और सरसों का उपार्जन किया और किसानों को उनके खाते में 7 दिन के अंदर भुगतान कर रहे हैं आप भूले नहीं होंगे कि विगत वर्ष भुगतान की स्थिति क्या थी किसान भुगतान के लिए महीनों परेशान थे।
आपने अपने पत्र में पेयजल एवं कानून व्यवस्था के संबंध में भी उल्लेख किया है मैं आपको अवगत करा दूं कि हमने पेयजल की उपलब्धता के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और नगरिया एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराई है। जहां तक पेयजल संकट का प्रश्न है तो यह आप भी जानते हैं कि अल्प वर्षा के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। परंतु विगत 15 वर्षों में आप की सरकार ने प्रदेश में पेयजल के लिए योजनाएं बनाई होती तो यह स्थिति नहीं होती। इसी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में नियंत्रण में है और यही कारण है कि लोकसभा निर्वाचन पूरी शांति से संपन्न हुआ। हमने कानून व्यवस्था पर अच्छी तरह से नियंत्रण किया हुआ है।
