CM Shivraj Gifts to MP Farmers : प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल अब समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय के बाद किसानों को जिस दिन भुगतान किया जाएगा। उसी दिन से ऋण खाते में राशि जमा मानी जाएगी। किसानों के खाते में बकाया नहीं दिखेगा और उन्हें ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। इसका लाभ लाखों किसानों को होना है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी घोषणा की गई है इसके तहत नागरिक आपूर्ति निगम किसानों से कटौती की गई। धनराशि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को देने में कितना भी विलंब करे लेकिन समर्थन मूल्य पर विक्रय के बाद अब किसानों को जिस दिन भुगतान होगा। उसी दिन से उनके खाते में राशि जमा मानी जाएगी।
होता है आर्थिक नुकसान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा व्यवस्था बनाने के निर्देश देने के साथ ही सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के साथ ही सहमति के आधार पर भुगतान में से कुछ राशि ऋण के रूप में कटवाते हैं। जबकि बची हुई राशियों का भुगतान किसानों के खाते में किया जाता है लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम से राशि मिलने में किसानों को विलंब हो रही है। जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
सीएम के निर्देश
इतना ही नहीं किसानों के ऋण खाते में बकाया दिखाई देने के साथ ही निर्धारित अवधि तक ऋण ना चुकाने के कारण उन पर ब्याज लग जाता है। जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण तैयारी की गई है। लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ।जिसमें कहा गया है कि किसानों के भुगतान में से राशि काट ली गई है तो उसी समय यह ऋण खाते में समायोजित हो जानी चाहिए। ताकि किसानों को ब्याज ना देना पड़े।
कृषक ब्याज माफी योजना के लिए भरवाए जायेंगे फॉर्म
वही किसानों के लिए लगातार प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की जा रही है। उन्हें महत्वपूर्ण लाभ भी दिया जाए। इसी बीच शासन की सभी योजनाओं का लाभ किसानों को मिले। इसके लिए अपेक्स बैंक ने सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिया है। जिसमें कहा गया है कि यह सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के लिए सभी पात्र किसानों से आवेदन भरवाना शुरू किया जाएगा।
प्रदेश के पात्र किसानों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिसका लाभ प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा।