भोपाल। जल्द ही केंद्र सरकार मप्र के किसानों की आर्थिक स्थिति का सर्वे कराने जा रही है। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नेशनल सैंपल सर्वे आॅफिस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराएगा। रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की आगामी योजनाओं के लिए यह सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसमें भूमि और पशुधन रखने वाले, कृषि कार्य में संलग्न परिवारों की स्थिति आकलन, परिवारों के लोन एवं विनिवेश संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। सर्वेक्षण एक जनवरी से 31 दिसंबर 2019 तक चलेगा। इसके लिए अलग-अलग संभागों में सर्वे कार्य से जुड़ा प्रशिक्षण होने जा रहा है।
सम्मेलन में सर्वेक्षण अधिकारियों को यह बताया जाएगा कि सर्वेक्षण किन मापदंडों पर और किस तरह से करना है। नेशनल सैंपल सर्वे आॅफिस साख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एकमात्र ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से देश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित कर प्राप्त आंकड़ों का उपयोग विभिन्न योजनाओं में किया जाता है।
साल भर चलेगा सर्वे
किसानिों से जुड़ा सर्वे प्रदेश में साल भर चलेगा। जिसमें हर किसान परिवार की विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। सर्वे का यह डाटा भारत सरकार एकत्रित करेगी। इसके बाद इसी से केंद्र सरकार कृषि योजनाएं बनाएगी। यह सर्वे भविष्य में कृषि आधारित परिवारों की तरक्की के लिए योजनाएं तैयार करने का आधार होगा।
