भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने 24 कर्मचारी संगठनों और अपाक्स कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि-मंडल से चर्चा में ऐलान किया कि सरकार ने कर्मचारी हितैषी निर्णय बगैर किसी आंदोलन के ही लिए, जिसका लाभ सभी को मिला। साथ ही कहा कि नौकरी से निकाले गए संविदा कर्मचारियों को वापस लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी शासकीय कर्मी किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, वह सरकार के लिए काम करता है। उन्होंने कर्मचारी-अधिकारी संगठनों से कहा कि वे अपनी माँग का हर बिन्दु अलग-अलग बनाकर दें ताकि उस पर त्वरित कार्यवाही हो सके। जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेशनरों के डीए में वृद्धि की और कर्मचारियों के हित में एक नई संस्कृति शासन-प्रशासन में विकसित की है। कर्मचारी-अधिकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कमल नाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने आठ माह में बिना किसी आंदोलन के कई माँगों को माना है, जिनमें अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का निर्णय शामिल है। संविदाकर्मियों के प्रति सरकार का सहानुभूतिपूर्ण रवैया सराहनीय है।
