शिवराज कैबिनेट

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना काल में प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार विभिन्न विभागों के फालतू खर्च में कटौती और सरकारी निर्माण कार्य पर खर्च कम करने जा रही है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया है कि विभिन्न विभागों के अनावश्यक व्यय को कम किया जाए और राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। साथ ही यह भी कहा कि सरकार निर्माण कार्य पर खर्च कम करने के लिए एक राष्ट्रीय अधोसंरचना विकास एजेंसी बनाई जाए, जो विभिन्न विभागों की अधोसंरचना निर्माण का कार्य करें और निर्माण कार्य को फास्टैग किए जाएं। सीएम ने निर्देश दिए कि समय पर एवं ईमानदारी से टैक्स देने वालों को ना केवल सम्मानित किया जाए बल्कि उन्हें सरकार की ओर से अतिरिक्त सुविधा भी प्रदान की जाए। भामाशाह पुरस्कार को पुनः चालू किया जाए, साथ ही टैक्स की चोरी को सख्ती से रोका जाए।

सीएम ने दिए ये निर्देश 
वाणिज्य कर की पूरी वसूली के लिए ई-वे बिल को फास्टट्रैक के साथ एकत्रित करने तथा सभी टोल नाकों पर फास्टट्रैक सुविधा प्रारंभ की जाए। आबकारी आय में वृद्धि के लिए अवैध शराब की बिक्री एवं निर्माण सख्ती से रोका जाए। अन्य राज्यों की आबकारी नीति विशेष रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल का अध्ययन कर वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाया जाए।

परिवहन क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने के लिए परिवहन पोर्टल को केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल के साथ एकत्रित किया जाए। शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर की पूरी वसूली के लिए शहरी संपत्तियों को संपदा रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाए।

भोपाल एवं इंदौर जैसे बड़े शहरों के आसपास उद्योग के उपयोग के लिए भूमि के छोटे क्लस्टर बनाए जाए। साथ ही भोपाल एवं इंदौर की औद्योगिक उपयोग की भूमि को एमपी मेगा इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित किया जाए।