IAS Promotion 2022 : अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नए साल में आईएएस आईपीएस सहित राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग की टीम भोपाल पहुंचेगी। इसके साथ ही पहले आईएएस अधिकारी के लिए बैठक होगी। उसके बाद आईपीएस अधिकारियों के लिए बैठक की जाएगी।
दरअसल लंबे समय से राज्य प्रशासनिक सेवा राज्य पुलिस सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति की राह देख रहे अफसरों का इंतजार खत्म होने वाला है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा डीपीसी के लिए 27 फरवरी की तारीख का चयन किया गया है। 27 फरवरी को पदोन्नति के लिए आयोग के सदस्य भोपाल पहुंचेंगे। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की बैठक में नामों पर सहमति बनेगी।
पदोन्नति के लिए जिन अफसरों के नाम पर विचार विमर्श होगा। उसमें विवेक सिंह, सुनील दुबे, राजेश जैन, प्रमोद शुक्ला, मंजू सराय, संजना जैन, कीर्ति खुरासिया सहित 57 अधिकारी के नाम शामिल हैं। इन सभी अधिकारी में से कुछ आईएएस के पद पर पदोन्नत होंगे।
आईएएस को अपर सचिव, सचिव-प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति देने जल्द फैसला
आईएएस को अपर सचिव, सचिव और प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति देने के लिए जल्द ही फैसला हो सकता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी। जिसमें सचिव वेतनमान पर इन अफसरों को पदोन्नति दी जाए।गी जिन अफसरों के पदोन्नति की बात की जा रही है। उनमें आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव के अलावा ग्वालियर संभाग आयुक्त दीपक सिंह, नर्मदा पुरम संभाग आयुक्त श्रीमन शुक्ला ,संकेत भोंडवे, शशांक मिश्रा, स्वतंत्र कुमार सिंह राजेश कॉल आदि शामिल है।
राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा के पद पर पदोन्नति
इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। डीपीसी में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य सचिव के अलावा अपर मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल रहेंगे। राज्य पुलिस सेवा से भर्ती पुलिस सेवा के पद पर पदोन्नति के लिए जिन अफसरों के नाम पर विचार विमर्श किया जाना है। उसमें देवेंद्र पाटीदार, वीरेंद्र जैन, सुनील मेहता, विनोद कुमार सिंह, मनीष खत्री, प्रकाश चंद्र परिहार, राजेश त्रिपाठी आदि नाम शामिल है।
प्रदेश में कुल 39 आईपीएस अफसरों के प्रमोशन होने हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा तैयारी की गई है साथ ही प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। एडीजी के 6, आईजी के 13, डीआईजी के 20 पदों का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है। डीपीसी की बैठक में हरी झंडी मिलने के बाद इनको प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा।
