इसके अलावा तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। राजस्व विभाग द्वारा 1 जनवरी 2015 की स्थिति में तहसीलदार या भूलेख अधीक्षक को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति करने का प्रस्ताव राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है। अनारक्षित श्रेणी में 55 और अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों की संख्या 15 होने की स्थिति में उन्हें पदोन्नति दी जा सकती है। इसके अलावा अधिक पदोन्नति होने के लिए पात्र अधिकारी हैं तो एक बार के लिए पद सृजित किए जाएंगे। जिसमें अनारक्षित के लिए 14 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक पद सृजित होंगे। संबंधित अधिकारी के सेवानिवृत्ति के बाद यह पद समाप्त हो जाएंगे।
- गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के लिए 2000 बिस्तर वाले चिकित्सालय के निर्माण के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति दी जा सकती है।
- मध्य प्रदेश से उच्च न्यायिक सेवा नियम 2017 के नियम 15 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।
- ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकार की साधिकार समिति की संतान वी बैठक में निर्णय का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।
आगनबाड़ी बिजली कनेक्शन
दरअसल राज्य सरकार आने वाले 2 साल में सरकारी भवन के संचालित 31000 आगनबाड़ी केंद्रों को रोशन करेगी। इसके लिए बिजली कनेक्शन लेने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सरकार से 4 करोड रुपए की मांग की गई है। इसका प्रस्ताव आज कैबिनेट में भेजा जाएगा।
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पहले चरण में 14000, दूसरे चरण में 10000, तीसरे चरण में 6000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। 2025 तक कार्य को पूरा किया जाना है। इसके अलावा प्रदेश के 84000 आंगनबाड़ी और 12000 मी आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल के लिए पानी की मोटर चलाने हेतु पंखा लाइट की व्यवस्था सहित बिजली कनेक्शन अनिवार्य होगा। साथ ही 24000 केंद्रों में विद्युतीकरण किया जा रहा है।
टेक्सटाइल मिल का पट्टा होगा निरस्त
टेक्सटाइल मिल के पट्टे को निरस्त करने पर भी कैबिनेट में विचार किया जाएगा। दरअसल मिल को बढ़ावा देने के लिए निया तय थे कि जब तक कारखाना चलेगा, तब तक भूमि पट्टे पर आवंटित की गई थी। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल, इंदौर के अलावा कल्याण इंदौर स्वदेशी टेक्सटाइल मिल इंदौर, हीरा मिल उज्जैन और बुरहानपुर ताप्ती मिल अब अपने संचालन की अवस्था में नहीं है।मिल संचालन की अवस्था खो चुके हैं।
जिस पर अब आवंटित भूमि वापस लेने के लिए वर्ष 2007 में कार्रवाई की गई थी। उसको छोड़ कर विधि अनुसार पट्टे को निरस्त करने की कार्रवाई राजस्व विभाग द्वारा की जा सकती है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिस पर आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट ।
