CM Mohan Yadav Cabinet: मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदभार संभालने के साथ ही काम शुरू कर दिया है। शपथ ग्रहण के चंद घंटे बाद बुलाई कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनका जनता के ऊपर अच्छा खासा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने कुछ निर्णय में मोहन यादव ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय भी दिया है।
ध्वनि प्रदूषण, जमीन, किसान और अपराधियों को लेकर लिए यह फैसले
दो दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ ही राजनीतिक हलकों में जो आश्चर्य देखा गया, ऐसा शायद कभी नहीं हुआ। उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार के विधायक मोहन यादव का नाम अचानक मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित हुआ और इसी के साथ मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रहे शिवराज युग का अंत हो गया। मोहन यादव ने बुधवार को पदभार संभाला और पद संभालने के साथ ही उन्होंने चंद घंटे के भीतर ही कैबिनेट की बैठक बुला ली। कैबिनेट की बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि सभी धार्मिक स्थलों पर अब सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित डेसिबल मात्रा में ही ध्वनि यंत्रों का प्रयोग हो सकेगा। अक्सर धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज़ से बजने वाले ध्वनि यंत्र लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। अब मोहन यादव के इस निर्णय से जनता को काफी राहत मिलेगी। जमीनों से जुड़े विवादों को जड़ से नष्ट करने के लिए मोहन यादव ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही उसके नामांतरण की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जमीनों में होने वाले फर्ज़ीवाड़ों को रोका जा सकेगा और भू माफियाओं पर भी अंकुश लगेगा। किसानों के हित में मोहन यादव ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने हर तहसील में साइबर तहसील स्थापित करने की घोषणा की जिसके चलते किसानों को अब अपने खसरा खतौनी के लिए कार्यालय के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही हर कार्य की समय सीमा निर्धारित कर वो काम तय समय में पूरे करने के निर्देश भी दिए गए।अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं।
