MP News: 21 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस, 31 वीएलई पर भी कार्रवाई, 3 पर जुर्माना

तीन दिवस में उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का संतुष्टि पूर्ण जवाब और प्रगति सुनिश्चित नहीं होने पर संबंधित वीएलई का रजिस्ट्रेशन निरस्त होने की कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

mp news

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021-22) और शासकीय कामों में लापरवाही पर कर्मचारियों-अधिकारियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है।दतिया में एक शिक्षक-सहायक प्राध्यापक और बालाघाट में 19 कर्मचारियों नोटिस जारी किया गया है। वही अलीराजपुर में 31 वीएलई को शोकॉ नोटिस जारी किया गया है और जवाब ना देने पर रजिस्ट्रेशन निरस्त भी हो सकता है।इसके अलावा 3 उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

यह भी पढ़े.. MP पंचायत चुनाव: नोटा को लेकर ये निर्देश जारी, अधिकारियों को सौंपे दायित्व, कर्मचारियों की मांगी डिटेल्स

दतिया कलेक्टर (Datia Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही वरतने एवं बगैर किसी सूचना के प्रशिक्षण स्थल पर अनुपस्थित रहने के आरोप में एक प्राचार्य एवं एक सहायक प्राध्यापक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी जारी कर तीन दिवस के अंदर जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है, जिन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है उसमें शासकीय हाई स्कूल (Government School) कमरारी के प्राचार्य संतोष कुमार शर्मा और गोविन्द महाविद्यालय सेवढ़ा के सहायक प्रध्यापक मनोज व्यास शामिल है।

 19 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

बालाघाट में पंचायत चुनाव 2021 के लिए मतदान दलों के 22 दिसंबर के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे 19 कर्मचारियों को कलेक्टर (Balaghat Collector) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न इस लापरवाही के लिए उनकी तीन वेतन वृद्धि रोकी जाये। इन कर्मचारियों को सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।इन कर्मचारियों को सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

यह भी पढ़े.. Good News: कर्मचारियों को तोहफा, DA-DR में 3% की बढ़ोतरी, अशंदान में भी इजाफा

जिन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें लिंगा स्कूल के विज्ञान सहायक परमी बौध, महिला बाल विकास की पर्यवेक्षक करूणा सिंह टेकाम, नाजिया खान, सुनीता ठाकरे, सहकारी बैंक खमरिया के टीएल चौहान, परसवाड़ा की प्राथमिक शिक्षक बिंदु ब्रम्हे, समनापुर की प्राथमिक शिक्षक सुनीता मेरावी, सहकारी बैंक तिरोड़ी के उत्कर्ष रावत, लड़सड़ा की माध्यमिक शिक्षक निशा पटले, वारासिवनी की माध्यमिक शिक्षक कलावती राणा, खैरलांजी मंडी के भूषण लांजेवार, अमई के प्राथमिक शिक्षक मंजिल चौरे, प्राथमिक शाला बटकरी की प्राथमिक शिक्षक योगेश्वरी पटले, बोदलझोला की प्राथमिक शिक्षक भूनेश्वरी खैरवार, प्राथमिक शाला चिनीटोला के प्राथमिक शिक्षक कपिल पंचेश्वर, टेमनी स्कूल के सहायक ग्रेड-3 उमाशंकर ठाकरे, जल संसाधन विभाग लांजी के अमीन नंदू सिंह पुसाम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रयोगशाला सहायक राकेश नगपुरे एवं मैकेनिक विजय भगत शामिल है।

31 वीएलई को नोटिस, रजिस्ट्रेशन हो सकता है निरस्त

अलीराजपुर में आयुष्मान भारत योजना (ayushman bharat scheme) के तहत पात्रताधारियों के कार्ड बनाए जाने के कार्य में शूल्य प्रगति वाले जिले के 31 वीएलई को मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जिला पंचायत संस्कृति जैन ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। तीन दिवस में उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का संतुष्टि पूर्ण जवाब और प्रगति सुनिश्चित नहीं होने पर संबंधित वीएलई का रजिस्ट्रेशन निरस्त होने की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जिन वीएलई को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है इसमें चन्द्रशेखर आजाद नगर के 3, अलीराजपुर के 17, सोंडवा के 9 एवं जोबट के 2 वीएलई है।

3 उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों पर जुर्माना

शिवपुरी में अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) पोहरी राजन बी नाडिया द्वारा खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने पर विकासखण्ड पोहरी की तीन उचित मूल्य की दुकान धोरिया, श्रीपुरा एवं खरई जालिम के संचालकों के विरुद्ध 10-10 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित कर अमानत राशि राजसात करने की कार्यवाही की गई है। SDM पोहरी राजन बी नाडिया द्वारा निरीक्षण के दौरान शासकीय उचित मूल्य की दुकान धोरिया के संचालक विनोद शर्मा द्वारा 15 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण करने, शासकीय उचित मूल्य की दुकान श्रीपुरा के संचालक ब्रजेश कुशवाह द्वारा 19 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण करने तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकान खरई जालिम के संचालक संजय रावत द्वारा एक प्रतिशत ही खाद्यान्न वितरण किया जाना पाया गया। साथ ही संबंधित को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की कंडिका 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित के विरुद्ध 10-10 हजार रूपए के अर्थदण्ड अधिरोपित की कार्यवाही कर अमानत राशि राजसात की गई है।