बता दें कि इस यात्रा का उद्देश्य विकास और जनकल्याण के माध्यम से सुराज के लक्ष्य को प्राप्त करना है इसके साथ ही राज्य शासन की इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाना है। विकास यात्रा का युद्ध से विभिन्न विकास गतिविधियों और उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के साथ ही भविष्य में आत्मनिर्भर समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में इसकी आधारशिला को मजबूती देना भी है।
विकास यात्रा के स्वरूप की बात करें तो विकास यात्रा में प्रत्येक जिले में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। सभी जिले के प्रत्येक गांव और नगर शहरी वॉर्ड को इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही स्थानीय गणमान्य नागरिक समाज सेवी संस्था के प्रतिनिधि सहित जनप्रतिनिधि वॉलिंटियर्स के तहत लाभान्वित हितग्राही और आम नागरिक को इसमें शामिल किया जाएगा।
संवाद का किया जाएगा आयोजन
विकास यात्रा के दौरान कई गतिविधियां संचालित की जाएगी जिसमें ग्राम और वार्ड के विभिन्न विकास कार्यो का शिलान्यास व लोकार्पण किया जाना है। इसके अलावा विभिन्न शासकीय योजना और कार्यक्रम के हितग्राहियों के साथ योजना के लाभ मिलने के पूर्व की स्थिति और लाभ मिलने के बाद की स्थिति में परिवर्तन पर संवाद का आयोजन किया जाएगा।
भविष्य के विकास रणनीतियों पर की जाएगी चर्चा
केंद्र और राज्य सरकार की योजना और उनके लाखों के बारे में आम नागरिक को जानकारी दिए जाएंगे, और योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा नगर के विकास के लिए किए गए कार्य से जनता को अवगत कराया जाएगा। और भविष्य के विकास रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राही जिन्हें हाल में ही मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत योजना का लाभ हुआ है, उन्हें हितलाभ वितरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रभारी मंत्री जी का परामर्श प्राप्त करते हुए नवाचारी गतिविधि भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जोड़े जाएंगे।
विकास यात्रा के लिए नोडल एजेंसी और अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। विकास यात्रा के प्रदेश भर में सुव्यवस्थित संचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जन अभियान परिषद कार्य करेगा। साथ ही कार्यरत इकाइयों द्वारा यात्रा आयोजन में स्थानीय स्तर पर सहयोग किया जाएगा। जिला स्तर पर विकास कार्य के संपूर्ण प्रभारी जिला कलेक्टर को बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा के प्रबंधन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और नगर निगम क्षेत्र के आयुक्त और शेष नगरीय क्षेत्र के जिले के अपर कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे।
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