भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के मप्र में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव (MP local body elections) कराये जाने के आदेश के बाद सियासत गरमा गई है। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) इस मामले में रिव्यू पिटीशन की तैयारी कर रही है तो वहीं राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा (BJP Madhya Pradesh) और कांग्रेस (MP Congress) एक दूसरे पर हमलावर हैं। दोनों पार्टियां इस फैसले के बाद होने वाले नुकसान का आकलन कर रही हैं और डेमेज कंट्रोल की तैयारी में जुट गई हैं। कांग्रेस ने तेज कदम आगे बढ़ाते हुए टिकट वितरण में 27 प्रतिशत ओबीसी को देने की घोषणा भी कर दी।
