अपने कार्यकाल में धारा 144 के अधिकार SDM को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी- पूर्व CM दिग्विजय सिंह

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस पंचायती राज संस्था प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई, बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया भी शामिल हुए, इस मौके पर पंचायती राज प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को संबोधित करते पूर्व सी एम कमलनाथ ने पूरे प्रदेश से आए प्रकोष्ठ  के पदाधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा की कहा  ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए प्रतिनिधि कांग्रेस की मजबूत नींव है, यह सब जमीन से जुड़े हुए हैं। आप सभी को गांव गांव जाकर जिम्मेदारी निभाना है।

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वही पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मूल रूप से भाजपा एवं कांग्रेस के विचारों में अंतर है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारों पर चलती है और भाजपा सत्ता का केंद्रीकरण करती है । राजीव गांधी ने पंचायती राज का सपना संजोया। 73– 74 वे संविधान में संशोधन कर पंचायती राज की स्थापना की गई। मध्यप्रदेश में मेरे कार्यकाल में पहली बार पंचायती राज के चुनाव हुए जिसमें जनपद अध्यक्ष सरपंच जिला जनपद अध्यक्ष बनाए गए , ताकि ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो सके, गांव के लोगों को उनका हक मिल सके। उन्होंने कहा कि चुनाव नियत, नीति और मानसिकता पर निर्भर करता है। भाजापा आज पंचायत के चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। ओबीसी आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है, आने वाले समय में अजा और अजजा वर्ग के आरक्षण को भी खत्म कर देने की उनकी योजना है। जब-जब सत्ता में भाजपा आती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और यह लोगों का ध्यान बांटने के लिए हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। बीजेपी धर्म की आड़ लेकर लोगों को हो रही समस्याओं से ध्यान हटाने का काम कर रही हैं। झूठ बोलने, गुमराह करने में भाजपा से बड़ा कोई पहलवान नहीं है।

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वही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा की- हमने ग्रामसभा के लिए कानून बनाया, ग्राम समितियां बनाई। निर्णय लेने का अधिकार जनप्रतिनिधियों को दिए, लेकिन आज सारा पंचायती राज शासकीय अधिकारी तंत्र से चल रहा है। दिग्विजय ने कहा कि मेरे कार्यकाल में एक कमी जरूर रह गई। धारा 144 के अधिकार SDM को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चुने हुए जनप्रतिनिधियों या वकीलों का ही ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए, जो निष्पक्षता से काम करें। क्योंकि जिसने SDM साहब की बात नहीं मानी उस पर धारा 144 की कार्रवाई हो जाती है। हमारी सरकार आएगी तो हम इसमें बदलाव करेंगे।

 


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Harpreet Kaur

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