भोपाल।
मध्य प्रदेश (madhya pradesh) की सरकार (government) ने कर्मचारियों (employe) के लिए एक नया निर्णय लिया है। इसके तहत अब उनकी परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन (probetion) पीरियड दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है। यानी अब नई नौकरी वाला कर्मचारी तभी स्थाई हो पाएगा जब वह तीन साल का पीरियड पूरा करके संतोषजनक परिणाम दिखा पाएगा। यहां तक तो ठीक है लेकिन सरकार ने एक निर्णय लिया है जो पहले कभी नहीं रहा।
इसके तहत सरकार तीन साल तक कर्मचारियों को वेतन देने के बजाय स्टाय फंड देगी जो पहले वर्ष 70 फ़ीसदी, दूसरे वर्ष 80 फ़ीसदी और तीसरे वर्ष 90 फ़ीसदी रहेगा यानी पहले कर्मचारी को सेवा में आने के बाद पहले ही महीने से जो वेतन मिलने लगता था वह भी तीन साल बाद मिलेगा। सरकार का यह निर्णय 27 फरवरी से लागू हो गया है और इसे द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है।मध्यप्रदेश के सरकारी-अधिकारी कर्मचारियों में इस निर्णय को लेकर काफी रोष है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार का यह निर्णय किसी भी रूप में कर्मचारी हितैषी नहीं है और इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए।
