Big gift from the government: सरकारी कर्मचारियों के लिए कैबिनेट बैठक में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए, सरकार ने लोन के ब्याज दर में कमी करने के साथ-साथ, लोन का दायरा भी बढ़ाने का भी बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। यह लोन सरकारी कर्मचारियों को कई तरह के आवासीय नीड़स को पूरा करने में मदद करेगा। इसका उपयोग कर्मचारी द्वारा जमीन खरीदने, नए घर के निर्माण में किया जा सकेगा।
लोन की सीमा को 60 लाख रुपए तक किया गया:
जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा लोन की सीमा को बढ़ाते हुए 60 लाख रुपए तक कर दिया गया है। जिससे कर्मचारी इसे सहकारी-कोऑपरेटिव ग्रुप-हाउसिंग सोसाइटी से जमीन खरीदने, नए घर की तैयारी में, सरकारी हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और प्राइवेट सोर्स के लिए किए गए खर्च के भुगतान के लिए ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस निर्णय से राज्य के 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सुखद खबर है, जो अब अपने सपनों का घर बनाने में सहायता प्रदान करेगी।
कर्मचारियों को इन कार्यों के लिए मिल सकेगा लोन:
-कर्मचारियों जमीन खरीदने के लिए यह लोन ले सकेंगे
-नए घर के निर्माण के लिए
-सहकारी-कोऑपरेटिव ग्रुप-हाउसिंग सोसाइटी से किसी जमीन को खरीदने के लिए भी कर्मचारी यह लोन ले सकेंगे
-स्वयं के द्वारा खरीदे गए किसी भवन के विस्तार के लिए भी सरकार यह लोन देगी
यह लोन सरकारी कर्मचारियों को कई तरह के आवासीय जरूरत में मदद करेगा। जिससे सभी कर्मचारियों में ख़ुशी की लहार हे। कर्मचारी इसका उपयोग नए घर की तैयारी में, सरकारी हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और प्राइवेट सोर्स के लिए किए गए खर्च के भुगतान में भी उपयोग कर सकेंगे।
