सीएम डॉ मोहन यादव का वादा होगा पूरा, इंदौर की हुकुमचंद मिल की तर्ज पर होगा जेसी मिल श्रमिकों के स्वत्वों का समाधान, भोपाल से आई टीम ने की समीक्षा

Gwalior News, JC Mill : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशों का प्रदेश का अधिकारी गंभीरता से पालन कर रहे हैं, पिछले दिनों उन्होंने इंदौर में हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के स्वत्वों के भुगतान का समाधान करने के बाद ग्वालियर प्रवास के दौरान 4 जनवरी को घोषणा की थी कि ग्वालियर की जेसी मिल के श्रमिकों के स्वस्त्वों संबंधी समस्या का भी समाधान इसी ताज पर होगा, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आज भोपाल से आये अफसरों की टीम ने ग्वालियर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जेसी मिल क्षेत्र का भ्रमण किया फिर एक समीक्षा बैठक की।

भोपाल से आई टीम ने JC Mill क्षेत्र का किया निरीक्षण 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में जेसी मिल के श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इस कड़ी में भोपाल से आए अधिकारियों के दल ने अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार के नेतृत्व में  एक बार फिर से जेसी मिल (JC Mill) क्षेत्र का भ्रमण कर वस्तुस्थिति जानी और निराकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।उन्होंने कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह की मौजूदगी में जेसी मिल श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर श्रमिकों के स्वत्वों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

स्वत्वों के निराकरण के लिए लगभग 180 करोड़ रुपये की जरूरत

मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अपर आयुक्त शैलेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में भोपाल से आए दल में इंदौर के हुकुमचंद मिल प्रकरण की सीए फर्म मैसर्स मुच्छल एण्ड गुप्ता के प्रतिनिधि संतोष मुच्छल व नटराज दोशरे और भारतीय स्टेट बैंक भोपाल के एजीएम व मैनेजर सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। भोपाल से आए दल के साथ हुई बैठक में जानकारी दी गई कि जेसी मिल श्रमिकों की देनदारी लगभग 80 करोड़ रुपये एवं बैंकों का लोन मिलाकर लगभग 180 करोड़ रुपये की जरूरत स्वत्वों के निराकरण की योजना को मूर्तरूप देने में होगी।

कलेक्टर के निर्देश जल्दी करें JC Mill की जमीनों का सर्वे 

बैठक में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जेसी मिल की समस्त भूमि का जल्द से जल्द सर्वे करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जेसी मिल क्षेत्र में स्थित प्रत्येक आवास व अन्य परिसम्पत्तियों को सर्वे में शामिल करें। साथ ही सर्वे के साथ-साथ संबंधित पटवारी से खसरा व अक्स लेकर स्पष्ट नजरी नक्शा भी तैयार करें। उन्होंने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी लश्कर को समस्त देनदारी एवं जेसी मिल की परिसम्पत्ति डिटेल का खसरेवार प्रजेण्टेशन तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में स्पष्ट किया गया कि निराकरण की कार्ययोजना में उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनिवार्यत: पालन किया जाए।

कलेक्टर ने यूनियन नेताओं के साथ की बैठक 

कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन जेसी मिल श्रमिकों के स्वत्वों को लेकर गंभीर है। इसलिए इस काम में जरा भी लापरवाही व ढ़िलाई न हो। उन्होंने तत्परता के साथ निराकरण की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के निर्देश बैठक में दिए। बैठक में मौजूद श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि हुकुमचंद मिल इंदौर की तर्ज पर जेसी मिल के श्रमिकों के स्वत्वों के समाधान के लिये तैयार की जा रही कार्ययोजना में यूनियन का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस संबंध में न्यायालय में भी सकारात्मक पक्ष रखने को यूनियन तैयार है।

ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट