Indore News: मध्यप्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के खुले में कच्चा मांस दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश को लेकर नगर निगम स्वास्थ्य प्रभारी अश्विनी शुक्ला ने आज इंदौर के प्राणी संग्रहालय में मांस मटन व्यापारियों की महत्त्वपूर्ण बैठक ली। जहां सभी व्यापारियों को दो टूक में जवाब दे दिया है कि यदि नियमों के विरुद्ध व्यापार करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कई व्यापारियों ने अपने सुझाव भी दिए। इस दौरान चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव भी बैठक में मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नाराज व्यापरियों के साथ हुई बैठक
दरअसल मध्य प्रदेश में खुले में मांस बेचने को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत नगर निगम व जिला प्रशासन लगातार चिकन, मटन शॉप पर कार्रवाई कर रहे हैं। जिससे नाराज मांस व्यापारी शनिवार को नगर निगम स्वास्थ्य प्रभारी अश्विनी शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान नगर निगम स्वास्थ्य प्रभारी अश्विनी शुक्ला ने कहा कि आज सभी व्यापारियों की बैठक ली गई थी। जहां मुख्यमंत्री के निर्देश को लेकर सभी को अवगत कराया। साथ ही इस दौरान व्यापारियों से सुझाव भी लिए गए और नियमों के पालन करने को लेकर व्यापारी से कहा कि व्यापार करने के लिए पूरे स्वच्छता और फ्रेम और कांच लगाकर ही व्यापार करें। वहीं फुटपाथ पर लगाने वाले, मछली बेचने वालों को लेकर भी जाली या नेट लगाकर व्यापार करने को कहा गया। हालांकि, बैठक में सभी लोगों ने सहयोग करने की बात कही है।
बुधवार से व्यापारियों को लेकर अभियान चलाएगी प्रशासन
वहीं नगर निगम के सदस्य स्वास्थ्य प्रभारी शुक्ला ने कहा कि नगर निगम व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मिलकर बुधवार से शहर के मांस व्यापारियों को लेकर बड़ा अभियान चलाएंगे। फिलहाल उन्हें मंगलवार तक का समय दिया गया है। इस दौरान यदि नियम अनुसार व्यापर करते नहीं पाया जाता है तो दुकान भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों के लाइसेंस को लेकर पूछे गए सवाल पर नगर निगम स्वास्थ्य प्रभारी ने कहा कि मॉडल स्लॉटर हाउस नहीं है हालांकि इसके प्रयास भी नगर निगम कर रहा है और उसके बाद मांस व्यापारियों को लाइसेंस देकर उन्हें नियमित करेंगे।
व्यापारियों को दुकान बनाकर करें आवंटित
वही मांस, मटन व मछली संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि 2011 के बाद से किसी भी मांस की दुकान व्यापारियों का लाइसेंस नहीं बनाया गया है। जिससे व्यापार करने में काफी परेशानी आती है। वहीं व्यापारियों को नगर निगम एक अन्य स्थान पर दुकान बनाकर आवंटित करें तो व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश को लेकर उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी नियमों को ध्यान में रखते हुए व्यापार करेंगे।
