मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी नोटिस, जानें किस मामले में

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, कि विधायक और महापौर के चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय की जाए, याचिका में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों में खर्च की सीमा तय किए जाने की मांग की गई है, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है।

ये हैवानियत है, घर में घुसे चोरों को जब चुराने लायक कुछ नहीं मिला तो लगा दी आग, मुश्किल से बचा परिवार, घटना सीसीटीवी में कैद