लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 13 निलंबित, 61 को नोटिस जारी, 22 की वेतन वृद्धि रोकी, 3 का वेतन कटा, एक बर्खास्त

Kashish Trivedi
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MP Suspend News : मध्यप्रदेश में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगातार अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित करने के साथ ही उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई है।

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस द्वारा मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के विभिन्न शिकायतकर्ताओं की समस्या का समाधान किया गया है। शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को निलंबित किया गया है जबकि एक को सेवा से अलग कर बर्खास्तगी कर गई है। 3 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए है।

टीकमगढ़ के सहायता समूह को सेल्समैन द्वारा उचित मूल्य राशन नहीं दिए जाने की शिकायत सही पाए जाने के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और सहायक समिति प्रबंधक को निलंबित किया गया और अन्य सहायक समिति प्रबंधक ग्यारसी लाल कुशवाहा को बर्खास्त कर दिया गया। कटनी के विजय राघोगढ़ के आवेदन मनसुख लाल यादव की शिकायत सही पाए जाने के बाद कियोस्क संचालक और ऑपरेटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

एक अन्य कार्रवाई रायसेन जिले में की गई है। भोपाल के संभाग आयुक्त माल सिंह द्वारा कलेक्टर अरविंद दुबे के प्रस्ताव पर खंड चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सांची सुनील राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

एक अन्य कारवाई जबलपुर में की गई है। जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के दो जेडब्ल्यूएम को निलंबित कर दिया गया है। आयुध निर्माणी खमरिया में सेक्शन एफ 3 के दो कनिष्ठ कार्य प्रबंधकों को निलंबित किया गया है। बमों के लाट का फेल होना इसकी वजह बताई जा रही है। जिसके कारण निर्माणी को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है।

एक अन्य कार्रवाई विदिशा जिले में की गई है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंगलवार को नटेरन में आयोजित समरसता सम्मेलन में विधायकों की शिकायत पर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी महेंद्र नवैया को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री प्रतिभा सिंह को हटाने और उनके खिलाफ जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाही बरतने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निलंबित किया गया है। संचालनालय नगरीय प्रशासन और विकास मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। निर्धारित समय अवधि में काम पूरा नहीं किए जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी धीरज शर्मा को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।

एक अन्य कार्रवाई भिंड में की गई है। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस वाहनों से डीजल चोरी मामले में दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को यह जानकारी एक अधिकारी द्वारा की गई। नगर पुलिस अधीक्षक निशा रेड्डी ने कहा कि घटना सामने आने के बाद दोनों आरोपी सहित पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

आयुष्मान योजना में लापरवाही पर अस्पतालों पर भी कार्रवाई की गई है। 3 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही अन्य अस्पतालों को अर्थदंड लगाकर और 15 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

एक अन्य कार्रवाई भिंड जिले में की गई है। जहां कलेक्टर सतीश कुमार एस द्वारा हाजिरी एप पर शिक्षक और शिक्षकों की जानकारी दर्ज नहीं किए जाने पर विकास खंड अधिकारी सहित समस्त विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केंद्र और सभी संकुल प्राचार्य प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब 3 दिन के भीतर देने के निर्देश दिए गए हैं अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में 27 लोगों को नोटिस जारी किया गया है।

जबलपुर में अस्पताल में भारी लापरवाही सामने आने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया। कलेक्टर ने सीएमएचओ को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। जिसके बाद बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है।

एक अन्य कार्रवाई जबलपुर में की गई है, जहां धान उपार्जन के लिए समिति सदस्यों द्वारा मनमानी ढंग से खरीदी केंद्र बनाने के आरोप लगे हैं। इस मामले में जिला कलेक्टर द्वारा खाद्य आपूर्ति अधिकारी विपणन अधिकारी सहित 17 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक जिले में धान उपार्जन के लिए 100 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। जिसका जिम्मा उपार्जन के लिए बनाई गई कमेटी के पास था। डीएम की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि उपार्जन समिति के सदस्यों की मनमानी की वजह से किसानों को परेशान होना पड़ा। जिसे लेकर किसानों में नाराजगी है। ऐसे में शासकीय कार्य में की गई लापरवाही और मनमानी का परिचायक माना जाएगा और इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एक अन्य कार्रवाई गुना जिले में की गई है। कलेक्टर द्वारा पंजीयन की संख्या लक्ष्य से कम पाए जाने पर गावरी, पनवाड़ी हॉट, कपासी और मऊ के सेक्टर पर्यवेक्षकों की एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा महिला और बाल विकास विभाग समीक्षा के दौरान योजना में लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने पर सीडीपीओ के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में पिछड़ने के बाद आरोन खुर्द तहसील फतेहगढ़ के पर्यवेक्षकों की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

एक अन्य कार्रवाई नरसिंहपुर जिले में की गई है। जहां सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को पूरी नहीं करने पर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जबकि 3 अधिकारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। एक अधिकारी के वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।


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