MP Budget 2024: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार आज बुधवार को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। आज वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा मोहन सरकार के कार्यकाल का 3 लाख 65 हजार करोड़ रुपए का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। इस बजट से लाड़ली बहनों, युवाओं, व्यापारी, किसानों, प्रदेश की महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है।
सत्ताधारी और विपक्ष के विधायकों को भी इस बजट बड़ी आस है।लोकसभा चुनाव के बाद आज 3 जुलाई को मोहन सरकार अपना पूर्ण बजट प्रस्तुत करनी जा रही है। इसके पहले अंतरिम बजट पेश हुआ था। प्रदेश सरकार का पूरा फोकस सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना है।
बजट में क्या क्या हो सकता है खास
- मध्य प्रदेश में सड़क, पुल, पुलिया के लोक निर्माण विभाग को 9000 करोड़ रुपए से अधिक मिल सकते हैं।
- बजट में नए कर का कोई बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा।
- सिंहस्थ, गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस, लाड़ली बहना, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, मोटे अनाज और पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त राशि विभागों को आवंटित जा सकती है।
- खासतौर पर महिलाओं के लिए बुधवार का दिन खुशियों भरा साबित हो सकता है। बजट में लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है। हालांकि वित्त मंत्री इस बात से इंकार कर चुके है लेकिन सीएम मोहन यादव कई बार लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने के संकेत दे चुके हैं।
- शहरी और ग्रामीण विकास के साथ सिंचाई परियोजना, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, छात्रवृत्ति, सिंहस्थ, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन औरों की महंगाई राहत के लिए भी मांग के अनुरूप प्रावधान रखे गए हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भी एक नजर
- बजट पेश करने से पहले मोहन सरकार द्वारा मंगलवार को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।इसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय चार गुना यानि 10000 बढ़ी है। पिछले वित्तीय वर्ष की जीएसडीपी में लगभग 9.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कृषि, उद्योग और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की जीएसडीपी 12 लाख 46 हजार 471 करोड़ रुपये थी।
- प्रदेशमें दूध का उत्पादन 5.88 फीसदी और मांस और अंडों के उत्पादन में करीबन साढ़े 9 फीसदी और प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 9.37 फीसदी बढ़ गया है।साल 2023-24 में प्रदेश में आवास के लिए विभिन्न बैंकों से 5489 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, हालांकि साल 2023-24 में 399 करोड़ की राशि एजुकेशन लोन के लिए दी गई, जो एक पहले 403 करोड़ रुपए थी।
