रीवा, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 21 जून से वैक्सीनेशन महाअभियान (vaccination campaign) की शुरुआत की जा रही है। इससे पहले कलेक्टर (collector) का एक फरमान शासकीय सेवकों (government officers) के लिए पूरा करना अनिवार्य हो गया है। दरअसल रीवा कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी शासकीय सेवकों को 30 जून तक शत-प्रतिशत Vaccination कराने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल कलेक्टर ने जिला कोषालय अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जून 2021 के वेतन बिल (salary bill) के साथ वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। कलेक्टर ने सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक कर्मचारी के वैक्सीनेशन की जानकारी जिला कोषालय अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में दैनिक वेतन भोगी सहित संविदा शासकीय सेवकों (contract government servants) के वेतन काटे जाएंगे।
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मामले में कलेक्टर का कहना है कि शासकीय सेवकों द्वारा अभी तक टीकाकरण नहीं दिया गया। ऐसी जानकारी सामने आई है। वहीं ग्रामीण वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। Corona से मृत्यु की समीक्षा में पाया गया है कि मृत शासकीय सेवक द्वारा वैक्सीन के दोनों Dose नहीं लिए गए थे।
ऐसी स्थिति में सभी शासकीय सेवकों को जून महीने का वेतन वैक्सीनेशन के बाद ही दिया जाएगा। यदि कोई शासकीय सेवक वैक्सीनेशन की दोनों Dose को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उसे इसके कारण बताने होंगे। ऐसा नहीं करने की स्थिति में शासकीय सेवकों के वेतन काटे जा सकते हैं।
