नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, रेल्वे यांच्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात महाराष्ट्रातील संभाजीनगर ते परभणी रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी मोठा निधी मिळणार असल्याची माहिती आहे.
यासह राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला 2000 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. याचा फायदाही राज्यातील शेतकऱ्यांना होईल.
एनडीसीसीला दोन हजार कोटींचा निधी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2000 कोटी रुपयांच्या “राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला (एनसीडीसी) अनुदान सहाय्य” या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेला मंजुरी देण्यात आली. 2025-26 ते 2028-29 या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी 2000 कोटी रुपये अशी तरतूद या योजनेसाठी असेल.
या आधारावर चार वर्षांच्या कालावधीत खुल्या बाजारातून 20,000 कोटी रुपये उभारता येऊ शकतील. या निधीचा वापर एनसीडीसीकडून सहकारी संस्थांना नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी, प्लांटचा विस्तार करण्यासाठी कर्ज देण्यासाठी आणि खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज देण्यासाठी केला जाईल.
देशभरातील दुग्धव्यवसाय, पशुधन, मत्स्यव्यवसाय, साखर, वस्त्रोद्योग, अन्न प्रक्रिया, साठवणूक आणि शीतगृहे; कामगार आणि महिला नेतृत्वाखालील सहकारी संस्था अशा विविध क्षेत्रातील 13,288 सहकारी संस्थांमधील सुमारे 2.9 कोटी सदस्यांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण
आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या 4 प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी सुमारे 11,169 कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे.
1. इटारसी – नागपूर 4 थी मार्गिका
2. छत्रपती संभाजीनगर – परभणी दुहेरीकरण
3. अलुआबारी रोड – न्यू जलपायगुडी 3 री आणि 4 थी मार्गिका
4. डांगोआपोसी – जरोली 3 री आणि 4 थी मार्गिका
वाढीव मार्गिका क्षमतेमुळे या मार्गांवरच्या वाहतुकीची गतीही लक्षणीयरित्या वाढणार आहे. या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीमुळे रेल्वेच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा घडवून आणण्यासह, वाहतुकीच्या खोळंबा होण्याचे प्रमाणही कमी होऊ शकणार आहे. यासोबतच तिथल्या रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढणार असल्याने,ते आत्मनिर्भर होण्यातही मदत होणार आहे.
पंतप्रधान किसान संपदा योजनेसाठी 6520 कोटी
15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’ या केंद्रीय क्षेत्रातील योजनेसाठी 1920 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह एकूण 6520 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाला मंजुरी दिली.
एनएबीएल मान्यता असलेल्या 100 अन्न चाचणी प्रयोगशाळांसाठी 1000 कोटी रुपये, विविध घटक योजनांअंतर्गत प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी 920 कोटी रुपये यांचा समावेश आहे. आयसीसीव्हीएआय आणि एफएसक्यूएआय या दोन्ही योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेच्या मागणी-प्रेरित घटक योजना आहेत.
देशभरातील पात्र संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यासाठी पत्रे जारी केली जातील. या प्रस्तावांना योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तसेच पात्रता निकषांनुसार योग्य पडताळणीनंतर मंजुरी दिली जाईल.
