प्रशांत किशोर यांच्याकडे दोन मतदार ओळखपत्रे! असे केल्यास किती शिक्षा होते?

प्रशांत किशोर यांनी यावेळी पूर्ण ताकदीने बिहारमध्ये प्रवेश केला आहे, परंतु राजकीय रणनीती आखत असताना, एका बातमीने खळबळ उडाली आहे. बिहार आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही ठिकाणी मतदार यादीत त्यांचे नाव आढळले. या बातमीने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. आता केवळ पोस्टर्स आणि रॅलीच नव्हे तर मतदार याद्या साफ करणे हे देखील निवडणूक क्षेत्रात एक शक्तिशाली शस्त्र बनले आहे. प्रश्न उद्भवतो: ही चूक आहे की जाणूनबुजून केलेली फसवणूक? आणि जर ती चूक असेल तर कोणती शिक्षा होऊ शकते? चला जाणून घेऊया.

दोन मतदार ओळखपत्र ठेवणे हा गुन्हा

भारतात १८ वर्षांवरील प्रत्येक मतदाराचे स्वतःचे एक-एक EPIC (मतदार ओळखपत्र) असणे अनिवार्य आहे. निवडणूक नियम आणि निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणत्याही नागरिकाचे नाव एकापेक्षा जास्त विधानसभा क्षेत्रात किंवा एकापेक्षा जास्त राज्यांच्या मतदार यादीत असू नये. जर कोणी मुद्दामहून आपली उपस्थिती लपवून दुसऱ्या ठिकाणी नवे नाव नोंदवले, तर हा गुन्हा मानला जातो आणि त्याला शिक्षेची तरतूदही आहे.

कायदा काय म्हणतो?

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० आणि संबंधित कायद्यांनुसार दुहेरी मतदार नोंदणी ही एक गंभीर बाब आहे. नियमांनुसार, जाणूनबुजून मागील नोंदणी लपवून नवीन नोंदणीसाठी अर्ज करणे दंड आणि/किंवा तुरुंगवासाच्या शिक्षेला पात्र आहे; काही तरतुदींमध्ये एक वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, जर डुप्लिकेट नोंदी अनवधानाने किंवा चुकीच्या असतील तर त्या दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात, तर जाणूनबुजून नोंदी केल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते.

सुधार कसे करू शकता?

पण प्रत्येक प्रकरणात शिक्षा आपोआप लागू होत नाही. निवडणूक अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन बहुतेकदा संदर्भ आणि हेतू यावर अवलंबून असतो. त्या व्यक्तीने खरंच दोन ठिकाणी वैधपणे राहताना दुसऱ्या ठिकाणी नोंदणी केली होती का, मागील नोंदणी रद्द करायला विसरला होता का, की तथ्य लपवून नवीन अर्ज केला होता, हे सर्व प्रश्न तपासणीनंतर ठरतात.

निवडणूक आयोगाने वारंवार सांगितले आहे की चुकीने दोन कार्ड बनवलेल्या लोकांनी फॉर्म भरून आपला रेकॉर्ड सुधारावा आणि जुने मतदार ओळखपत्र रद्द करावे. मुख्य टप्प्यात फॉर्म ७ किंवा फॉर्म ८ यांसारख्या फॉर्मद्वारे मतदार आपला रेकॉर्ड सुधारू शकतो.

प्रशांत किशोर यांच्या बाबतीत कारवाई करता येईल का?

प्रशांत किशोर यांच्या बाबतीत, त्यांच्या टीमने सांगितले की त्यांचे बंगाल कार्ड रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की हे प्रकरण सध्या दुरुस्त करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, परंतु तपास आणि औपचारिक प्रक्रिया अजूनही आवश्यक असतील. जर हा खटला जाणूनबुजून दाखल केल्याचे आढळले तर लोकप्रतिनिधी कायदा आणि संबंधित कलमांखाली कारवाई केली जाऊ शकते.