शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसाठी (Shetkari Karjmafi) प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी पुकारलेल्या महाएल्गार आंदोलनाला मोठे यश आलं आहे. 28 ऑक्टोबर पासून बच्चू कडूंच्या नेतृत्वाखाली नागपूरमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारल आहे. या आंदोलनाची दखल घेत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बच्चू कडू यांना मुंबईत बैठकीसाठी आमंत्रित केलं होतं. ही बैठक सुरू असतानाच राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे सरकारचा निर्णय? Shetkari Karjmafi
शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी (Shetkari Karjmafi) महाराष्ट्र सरकारने उच्चाधिकारी समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी या मागणीसह बच्चू कडू आपल्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी गेले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक दिग्गज मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत शेतकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक पार पडत आहे. ही बैठक पूर्ण होण्याआधीच सरकारने उच्चाधिकारी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समिती काय काम करेल ?
पुढील ६ महिन्याच्या आत शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात अहवाल सादर करा असे आदेश या उच्चाधिकारी समितीला देण्यात आले आहेत. याबाबतचा GR राज्य सरकारने काढला आहे. या उच्चाधिकारी समितीमध्ये नऊ जणांचा समावेश असून यामध्ये विविध बँकांचे सदस्य आहेत. या समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अपर मुख्य सचिव तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबईचे अध्यक्ष तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी यांचा सहभाग आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी कर्जमाफी आणखी जवळ दिसू लागली आहे.
समितीत कोण-कोण?
1) अध्यक्ष – प्रवीण परदेशी (मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2) अपर मुख्य सचिव (महसूल) – सदस्य
3) अपर मुख्य सचिव (वित्त) – सदस्य
4) अपर मुख्य सचिव (कृषी) – सदस्य
5) प्रधान सचिव (सहकार व पणन) – सदस्य
6) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई – सदस्य
7) अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी – सदस्य
8) संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, सदस्य
9) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे – सदस्य सचिव
