शेतकरी कर्जमाफीबद्दल (Shetkari Karjmafi) महाराष्ट सरकारने आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी कर्जमाफी संदर्भातील निर्णय 30 जून 2026 पर्यंत घेण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी या मागणीसह बच्चू कडू यांच्या शिष्टमंडळाची आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक दिग्गज मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना फडणवीसांनी शेतकरी कर्जमाफीबद्दलची घोषणा केली.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस? Shetkri Karjmafi
यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी (Shetkari Karjmafi) महाराष्ट्र सरकारने उच्चाधिकारी समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात (Shetkari Karjmafi) अहवाल सादर करेल. कर्जमाफी कशा पद्धतीने करता येईल आणि त्याचे निकष काय असतील याची माहिती ही समिती देईल. त्यानंतर 3 महिन्यात म्हणजेच 30 जून 2026 पर्यंत शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात निर्णय राज्य सरकार घेईल. समितीच्या अहवालावर हा निर्णय होईल.
या उच्चाधिकारी समितीमध्ये नऊ जणांचा समावेश असून यामध्ये विविध बँकांचे सदस्य आहेत. या समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अपर मुख्य सचिव तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबईचे अध्यक्ष तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी यांचा सहभाग आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी कर्जमाफी आणखी जवळ दिसू लागली आहे.
समितीत कोण-कोण?
1) अध्यक्ष – प्रवीण परदेशी (मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2) अपर मुख्य सचिव (महसूल) – सदस्य
3) अपर मुख्य सचिव (वित्त) – सदस्य
4) अपर मुख्य सचिव (कृषी) – सदस्य
5) प्रधान सचिव (सहकार व पणन) – सदस्य
6) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई – सदस्य
7) अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी – सदस्य
8) संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, सदस्य
9) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे – सदस्य सचिव
