शिमला, डेस्क रिपोर्ट। Himachal Pradesh Employees News.हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में सेवारत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इन कर्मचारियों को जल्द स्थायी नीति का तोहफा मिल सकता है, इसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है और विभागों से ब्याौरा मांगा है।
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दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की कवायद तेज कर दी है। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने वर्ष 2000 से 31 मार्च 2022 तक डाइंग कैडर घोषित किए गए पदों का ब्योरा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों, सोसाइटी व ट्रस्ट से मांगा है और 5 दिनों के अंदर निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करवाने के आदेश दिए है, ताकि जल्द से जल्द आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जा सके।
इसके तहत सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों, सोसाइटी व ट्रस्ट को प्रपत्र में 2000 से 31 मार्च 2022 तक डाइंग कैडर घोषित पदों के नाम, स्वीकृत पदों की संख्या, वर्तमान में भरे हुए पद, समाप्त किए गए पदों की संख्या आदि का ब्यौरा देना है।नीति के लिए अगले माह तक मंत्रिमंडल की बैठक में मसौदा रखा जाएगा। वही आउटसोर्स कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में न्यूनतम वेतन पर नियुक्ति देने की भी तैयारी जोरों पर है।
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बता दे कि बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि सरकार जल्द उपयुक्त नीति लेकर आएगी, जिसके तहत उप समिति का गठन किया गया था। 25 हजार आउटसोर्स कर्मियों के लिए ठोस नीति बनाने के लिए जनवरी से प्रशासनिक गतिविधियां जारी है, और माना जा रहा है कि अगली बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो जाएगा।
