कर्मचारियों को बड़ी सौगात, न्यूनतम मासिक वेतन का ऐलान, फरवरी में इतनी बढ़कर मिलेगी सैलरी

सरकारी विभागों में अनुबंध पर नियुक्त होने वाले लिपिक को न्यूनतम 12120 रुपये मासिक वेतन (Monthly Salary) मिलेगा।

7th pay commission haryana employees dA/DR

शिमला, डेस्क रिपोर्ट। 6th Pay Commission. हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों (Himachal Pradesh employees) के लिए बड़ी खबर है।हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने कर्मचारियों को मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2022) का तोहफा दिया है।हिमाचल सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन (Revised Pay Scale Formula) की घोषणा कर दी है।इसके बाद सरकारी विभागों में अनुबंध पर नियुक्त होने वाले लिपिक को न्यूनतम 12120 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी किया गया है।

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हिमाचल प्रदेश में छठे वेतन आयोग के तहत अनुबंध कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान का फार्मूला (Revised Pay Scale Formula) के तहत नियमित कर्मचारी को देय कुल वेतन का 60 फीसदी के रूप में वेतन निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार सरकारी विभागों में अनुबंध पर नियुक्त होने वाले लिपिक को न्यूनतम 12120 रुपये मासिक वेतन (Monthly Salary) मिलेगा। अनुबंध कर्मचारी (Contract Employees) का नया वेतन उसके स्तर के संबंधित नियमित कर्मचारी के पे मैट्रिक्स के आधार पर बढ़ेगा।

वित्त विभाग की ओर से ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। इसका लाभ प्रदेश के 25 हजार कर्मचारियों को मिलेगा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से आदेश जारी किए गए । अनुबंध कर्मचारी का नया वेतन उसके स्तर के संबंधित नियमित कर्मचारी के पे मैट्रिक्स के आधार पर बढ़ेगा, ऐसे नियमित कर्मचारी के लिए तय पे मैट्रिक्स के मान्य स्तर में सबसे पहले प्रकोष्ठ में दी राशि पर 60 फीसदी तक वेतन बढ़ोतरी होगी।

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राज्य सरकार के सभी विभागों सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ जनवरी 2022 से मिलेगा। आदेशों के तहत सरकारी कर्मचारियों को नया बढ़ा हुआ वेतन जनवरी का वेतन फरवरी के वेतन में देय किया गया। अब इस महीने का वेतन सभी कर्मचारियों को फरवरी में बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।इससे पहले 2009 के दौरान पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में पे-बैंड का न्यूनतम व ग्रेड-पे को जोड़कर न्यूनतम वेतन दिया गया था।