शिमला, डेस्क रिपोर्ट। राज्य के कैबिनेट बैठक (Cabine Meeting) में 6th pay commission कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। एक तरफ जहां शासकीय स्कूल में तैनात शिक्षकों को मेडिकल और कैजुअली लिव (medical and casual leave) देने के निर्णय पर सहमति बनी है। इसके साथ ही प्रमोशन (promotion) में छूट देने का भी फैसला किया गया। इतना ही नहीं कर्मचारियों शिक्षकों के भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर (arrears) देने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।
हिमाचल कैबिनेट में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के तहत शासकीय शिक्षकों में नियुक्त 3000 शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जगह नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं करने का फैसला लिया गया है।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों को बड़ा लाभ देते हुए एसएमसी धारा 9 में इसके प्रावधान को जोड़ने का फैसला किया गया। साथ ही सेवा विस्तार देने की शर्त को भी समाप्त करते हुए धारा 10 की नीति को हटा दिया गया है। इसके अलावा इन शिक्षकों को हर वर्ष 10 आकस्मिक और कैजुअल अवकाश का भी लाभ दिया जाएगा।
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इसके अलावा पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतन भोगी पंचायत कर्मचारी बनाने का भी निर्णय लिया गया है। दरअसल 12 साल की निरंतर सेवा पूरे कर चुके अंशकालीन पंचायत चौकीदार अब दैनिक वेतन भोगी पंचायत कर्मचारी में शामिल होंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में एसएमसी शिक्षकों को 10 मेडिकल और कैजुअली प्रदान किए जाएंगे। साथ ही महिला कर्णचारियों शिक्षकों को मातृत्व अवकाश देने की भी घोषणा की गई है।
वही एनटीटी के 4475 पद भरने के संबंध में चर्चा की गई है लेकिन अभी तक इसे मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। कैबिनेट की बैठक में इनके वेतन पर भी चर्चा की गई है। इन्हें प्रतिमाह 10800 वेतन देने पर सहमति बनी है। हालांकि इनके भर्ती के लिए कई मंत्रियों ने प्रस्ताव पर सुझाव दिए लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस मामले में नया प्रस्ताव बैठक में लाने के निर्देश दिए गए हैं।
