7th pay Commission, DA Hike, DA Arrears : आगामी दिनों में कर्मचारियों को कई बड़े तोहफे मिल सकते हैं। दरअसल एक तरफ उनके महंगाई भत्ते में छमाही की वृद्धि की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उनके वेतन को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा डीए एरियर पर भी कुछ बात निकल कर सामने आ सकती है। फिलहाल यह मुद्दा अटक गया है। जबकि नए वेतन आयोग की सिफारिश पर भी कर्मचारी संघ द्वारा नवीन मांग और विचार विमर्श किया जा रहा है जबकि सरकार द्वारा इस पर समीक्षा बैठक बुलाई जा सकती है।
डीए बढ़ाने की तैयारी
केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर से डीए बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों की अटकलें भी तेज हो रही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में लगभग 3 फीसद की वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसा होने के साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर से इजाफा देखा जाएगा। इसके बढ़कर 45 से 46% होने की संभावना जताई गई है।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही 38 फीसद से बढ़कर महंगाई भत्ते 42 फीसद हो गए हैं। कर्मचारियों को एरियर का भुगतान किया जा रहा है। इसी बीच आगामी जुलाई में महंगाई भत्ते में वृद्धि की तैयारी शुरू कर दी गई है। जनवरी से लेकर मार्च तक के एआईसीपीआई आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। वहीं अप्रैल मई-जून तक के आंकड़े आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि महंगाई भत्ते में कितनी फीसद की वृद्धि की जानी है। इतना तो स्पष्ट है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि 3 या 4 फीसद की हो सकती है।
फरवरी महीने में जहां महंगाई भत्ते में कुछ पॉइंट की कमी देखी गई थी। वहीं मार्च महीने में इसमें 0.7 पॉइंट की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 से 4 फीसद की वृद्धि के साथ ही उनके महंगाई भत्ते के 45% तक पहुंचने की उम्मीद है। उन के महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है लेकिन DA वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में फिर से इजाफा देखा जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर से बढ़ेगा वेतन
कर्मचारियों के लिए इस साल के अंत तक की आगामी वर्ष में उनके लिए वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। कर्मचारी संघ द्वारा लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग की जा रही है। वहीं फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68% करने की मांग भी जारी है।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इसी के आधार पर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाता है। वेतन की गणना के लिए भी फिटमेंट फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण है। छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को लाभ दिया जा रहा है। वही सातवें वेतन आयोग के तहत इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है जबकि दूसरी तरफ सरकार की राय है कि फिटमेंट फैक्टर को 3:00 फीसद तक बढ़ाया जाना चाहिए। यदि फिटमेंट फैक्टर में 3 फीसद की वृद्धि होती है तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 21000 रुपए हो जाएंगे। जबकि 3.68 गुना की वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में 8000 रुपए का इजाफा देखा जाएगा। इसके साथ ही उनकी बेसिक सैलरी बढ़कर 26000 रुपए हो सकती है।
नए वेतन आयोग पर अपडेट
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग की घोषणा भी की जा सकती है। दरअसल 8वें वेतन आयोग की घोषणा और क्रियान्वयन की योजना पर लगातार मीडिया द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। जानकारी का हवाला देते हुए बताया गया कि ज्ञापन तैयार किया गया। वही जल्द ही इसे सरकार को सौंपा जा सकता है। सरकार द्वारा संसद में 8वें वेतन आयोग के कार्यालय के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है।
सरकार ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया था कि फिलहाल 8वे वेतन आयोग को लेकर सरकार के पास कोई योजना नहीं है। साथ ही किसी भी योजना को स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा नकारा गया था। वही रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग पर विचार-विमर्श 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही गति पकड़ सकता है। फिलहाल नए वेतन आयोग को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
18 महीने के एरियर पर अपडेट
एक बार फिर से 18 महीने के अंदर का मामला शांत हो गया है। दरअसल सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। सरकार ने लोकसभा में बताया था कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। महंगाई भत्ते के तीन किस्तों को रोके जाने के साथ ही महामारी के समाप्त होती एक बार फिर से इसकी मांग उठने लगी थी।
हालांकि लोकसभा में सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी और पेंशनरों के रोक गए महंगाई राहत और महंगाई भत्ते को महामारी से लड़ने में इस्तेमाल किया गया है। वहीं फिलहाल सरकार द्वारा 18 महीने के बकाया एरियर का भुगतान किए जाने की संभावना से इनकार किया गया है।
