Central Employee Fitment Factor Hike 2024 : 2 दिन बाद 1 फरवरी 2024 अंतरिम बजट पेश होना है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी, चुंकी यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कई हर वर्ग को साधने के लिए लोकलुभावन घोषणा की जा सकती है।खास करके किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ कर्मचारियों को भी सौगात दी जा सकती है।चर्चा है कि DA के अलावा फिटमेंट फैक्टर वृद्धि और 8वें वेतन आयोग के लागू करने को लेकर भी कोई ऐलान हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर पर हो सकता है बड़ा ऐलान
वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18000 है। लंबे समय से केन्द्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। खबर है कि केन्द्र की मोदी सरकार 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.00 या फिर 3.68 फीसदी करने का ऐलान कर सकती है।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इससे पहले आखिरी बार 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था।
बेसिक सैलरी में होगा इजाफा?
- अगर बजट सत्र में केन्द्र की मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढाकर 3.00 या 3.68 फीसदी करती है तो बेसिक सैलरी में 6000 से 8000 का इजाफा होगा और बेसिक सैलरी 18000 से बढकर 21000 या 26000 हो जाएगी।
- उदाहरण के तौर पर-यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा।3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।
- 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर कर्मचारियों की सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी।अगर किसी कर्मचारी को 15500 रुपये बतौर बेसिक पे मिल रहे हैं तो उसकी सैलरी 15,500*2.57 या फिर 39,835 रुपये होगी।
क्या लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
- फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते के 50 फीसदी पहुंचने की चर्चा के बीच खबर है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग पर अपना रुख साफ कर सकती है, हालांकि पहले कई बार संसद में मोदी सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोई मंशा नहीं है।
- खास बात तो ये है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर करीब 3 से 4% तक डीए बढ़ने का अनुमान है, जिसके बाद डीए बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, ऐसे में डीए के 50 फीसदी होने पर शून्य होने का नियम लागू होगा और फिर बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए नए फॉर्मूले पर विचार करना होगा।
- इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी। वही अबतक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है, ऐसे में 2024 में फिर नए वेतन आयोग या सैलरी के नए फॉर्मूले पर विचार की चर्चाएं तेज हो चली है।इससे 2026 से लागू किए जाने की चर्चाएं है, हालांकि सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है।
