UP Employees DA Hike 2023 : उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य के 19 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को अप्रैल में बड़ा तोहफा मिल सकता है । मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केन्द्र की मोदी सरकार के बाद जल्द यूपी की योगी सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बार फिर 4% बढ़ाने की तैयारी में है, इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है, जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर सीएम के पास भेजा जाएगा और यहां से मंजूरी मिलने ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
जल्द मिलेगा 42 फीसदी डीए का लाभ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी की योगी सरकार नए वित्तीय वर्ष के पहले महीने अप्रैल में राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4 फीसदी बढ़ाने जा रही है।इसके बाद राज्य के कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा, इसे जनवरी से लागू किया जाएगा, ऐसे में 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से 200 करोड़ का भार बढ़ जाएगा।वही एरियर जीपीएफ में भेजने के बारे में निर्णय होना शेष है, इसलिए डीए वृद्धि की घोषणा अप्रैल में किए जाने की तैयारी है। इससे यूपी के करीब 19 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
42% DA के साथ मिलेगा 3 महीने का एरियर
दरअसल, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 38% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ मिल रहा है। चार प्रतिशत वृद्धि होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 42 प्रतिशत हो जाएगा। इसको लेकर वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है, संभावना है कि अप्रैल की सैलरी के साथ 3 महीने के एरियर का भी भुगतान किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा। अभी तक केन्द्र के बाद सिर्फ राजस्थान सरकार ने डीए बढाया है।
केन्द्र की डीए वृद्धि के बाद यूपी में बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि साल में 2 बार सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशनरों के डीआर में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई महीनों से प्रभावी होती है। जब भी केंद्र के तरफ से डीए बढ़ाया जाता है तभी यूपी में भी कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की जाती है। नियमानुसार, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का जुलाई का डीए बढ़ा दिया है, ऐसे अब केन्द्र की तर्ज पर योगी आदित्यनाथ (Yogi Government) सरकार भी 4 प्रतिशत और भत्ता बढाने की तैयारी है।महंगाई भत्ता की गणना कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन पर किया जाता है।सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाती है।
