नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees Pensioners) के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर बड़ी अपडेट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष से पहले खुशखबरी मिल सकती है।मोदी सरकार जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के बकाया डीए एरियर पर जल्द फैसला ले सकती है।माना जा रहा है कि अगर सरकार डीए एरियर (One Time Settlement) का एकमुश्त भुगतान करती है तो कर्मचारियों को सैलरी में 2 लाख तक लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार की तरफ से कोई पुष्टी या अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द 18 महीने के बकाए डीए एरियर पर बड़ा फैसला ले सकती है। चुंकी केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि फिलहाल अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब पांच राज्यों के चुनावों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को नए वित्तीय वर्ष से पहले बकाया डीए एरियर दिया जा सकता है। सुत्रों की मानें तो मोदी सरकार कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा।इसका लाभ करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनरों को मिलेगा।
बता दे कि बीते दिनों मोदी सरकार में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक बयान जारी कर जानकारी दी थी कोरोना के हालातों को देखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोका गया था और उस पैसे से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की गई। इस दौरान मंत्रियों और सांसदों की सैलरी काटी गई, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की गई और न ही डीए में कटौती की गई, पूरे साल और डीए और उनकी सैलरी का भुगतान किया गया।वही बजट 2022-23 और 2 फरवरी 2022 को होने वाली मोदी कैबिनेट बैठक में भी कयास लगाए जा रहे थे कि इस पर सहमति बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और सरकार ने भी साफ कर दिया कि अभी कोई विचार नहीं, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि इसका समाधान हो सकता है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की ज्वाइंट मीटिंग में जल्द ही होनी है। इस मीटिंग में DA Arrears को बढ़ाने का फैसला ले लिया जाएगा, ऐसे में कर्मचारियों को चिंता की जरूरत नहीं है। वही शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार अटके हुए डीए की राशि का वन टाइम सेटलमेंट कर सकती है, ऐसे में एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी। लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये, लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए बनता है।
