नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission के तहत 31 फीसदी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DA/DR Hike) के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है।मीडिया रिपोट्स् के मुताबिक, 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाने वाला है, इसको लेकर वित्त मंत्रालय में मंथन शुरु हो गया है और यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसके पास होते ही कर्मचारियों की सैलरी में 8100 तक फायदा होगा।वही एरियर (arrears) का भी लाभ मिलेगा।इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा।
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दरअसल, हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत 31 फीसदी कर दिया है, जिसका लाभ अक्टूबर नवंबर से ही करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलना शुरु हो गया है। अब खबर आ रही है कि जल्द ही मोदी सरकार (Modi Government) कर्मचारियों का एचआरए भी बढ़ा सकती है। इसको लेकर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) ने 1 जनवरी, 2021 से HRA लागू करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोदी सरकार जल्द ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने मंथन शुरू कर दिया है और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जनवरी 2021 से कर्मचारियों को एचआरए मिल जाएगा, जिसके बाद सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 5400 रुपए और अधिकतम 8100 रुपए महीने का फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे लगभग 5400 रुपये से 8100 रुपये प्रति माह का HRA का लाभ मिलेगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा समिति के महासचिव हरिशंकर तिवारी के अनुसार, महंगाई भत्ते में वृद्धि से उनका मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) बढ़ जाएगा। 7th Pay Commission के पे मैट्रिक्स के मुताबिक हर लेवल के कर्मचारी के वेतन में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी। सातवें वेतन आयोग के तहत जब डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो HRA भी बढ़ जाएगा। इसकी दर 8, 16, 24 प्रतिशत से बढ़कर 9, 18 और 27 प्रतिशत हो जाएगी।
