2023 के जनवरी से मार्च महीने के बीच भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को चार फीसद की दर से बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 42% तक का इजाफा देखने को मिलेगा। सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना की जाती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर श्रम मंत्रालय द्वारा हर महीने आंकड़े पर अपडेट जारी किया जाता है।
जारी आंकड़ों के तहत सितंबर में यह बढ़कर 131.2 पहुंच गया है। जून के मुकाबले सितंबर तक फिलहाल 2.1 फीसद की दर से एआईसीपीआई इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। पिछले महीने अगस्त की तुलना में इसमें 1.1 फीसद का उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि एआईसीपीआई इंडेक्स की आखिरी दूसरी छमाही में माफी जाएंगे। ऐसे में जनवरी 2023 में महंगाई भत्ते में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार अगले साल मार्च महीने में डीए वृद्धि की घोषणा कर सकती है।
इतना बढ़ेगा वेतन
अनुमान के मुताबिक़ यदि महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है तो 18000 रूपए की न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को प्रति महीने 720 रूपए की वेतन वृद्धि देखने को मिलेगी। सालाना उनकी सैलरी में 8640 रूपए का इजाफा होगा। जबकि अधिकतम सैलरी 56900 रुपए प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते हर महीने पढ़कर 2276 रूपए हो सकते हैं। जिसके बाद सालाना उनकी सैलरी में 27312 रूपए की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
एचबीए पर बड़ा लाभ
इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत गृह निर्माण अग्रिम के तहत कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक 7.1% की दर से इसका लाभ उठा सकते हैं। एचबीए के नए नियम के तहत बनाया खरीदे जाने वाले घर की लागत कर्मचारियों की मूल वेतन के 139 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए तय की गई है। हालांकि अधिकतम सीमा में प्लॉट की कीमत को छोड़कर अधिकतम राशि का निर्धारण किया गया है।
इसके तहत एक कर्मचारी अपनी पूरी सेवा के दौरान केवल एक ही अग्रिम प्राप्त करने की पात्रता रखता है। HBA के रूप में कर्मचारी को मिलने वाली अधिकतम राशि 34 महीने के मूल वेतन यानी 25 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा तय की गई है। जबकि यदि कर्मचारियों के पास खुद का घर है तो घर के विस्तार के लिए 34 महीने के मूल वेतन तक ही सीमित यानी अधिकतम 10 लाख रुपए तक की राशि कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
बढ़ सकता है HRA
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कर्मचारियों द्वारा गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि की मांग की जा रही है। इससे पहले जुलाई 2021 में अंतिम बार एचआरए को बढ़ाया गया था। 28% की वृद्धि के बाद सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को एचआरए का लाभ दिया जा रहा था।
इसके तहत एक्स सनी के शहर में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को 27% एचआरए उनके बेसिक वेतन पर उपलब्ध कराए जा रहे थे जबकि Y श्रेणी के शहर में रहने वाले कर्मचारियों को 18% की दर से HRA का लाभ दिया जा रहा है। वही Z श्रेणी शहर के कर्मचारियों को उनके बेसिक सैलरी का 9 प्रतिशत एचआरए के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा।
इसके तहत सातवें वेतनमान के आधार पर न्यूनतम HRA एक्स श्रेणी कर्मचारियों के लिए 5400 रुपए, वाई श्रेणी कर्मचारियों के लिए 3600 रुपये जबकि जेड श्रेणी कर्मचारियों के लिए 1800 रुपए तय किए गए हैं।
