जुलाई 2023 में महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की जाती है। इसके साथ ही उन्हें अन्य भत्ते का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए फरवरी सीपीआई के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं जबकि मार्च के आंकड़े अप्रैल के अंत में जारी किए जाएंगे। वही आंकड़े के मुताबिक महंगाई भत्ते में 3 से 4 फीसद की वृद्धि संभव मानी जा रही है।
महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि की घोषणा
मार्च महीने में जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। जिसके बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़कर 42 फीसद है। इसके साथ ही उन्हें TA का भी लाभ दिया जा रहा है। 3 महीने के एरियर का भुगतान किया जाना है। साथ ही कर्मचारियों के लिए जुलाई 2023 में महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषणा सितंबर महीने में किया जाना संभव है।
साल में दो बार कर्मचारियों के डीए में वृद्धि होती है। हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं। एआईसीपीआई औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जारी किए जाते हैं। इसके साथ ही लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी हुए आंकड़े की घोषणा के साथ ही महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है। बता दें कि इस बार आखिरी में 0.1 पॉइंट की कमी आई है। इसके साथ ही इंटेक्स पर यह आंकड़ा 132.7 पहुंच गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कर्मचारियों के डीए में 3 फीसद का इजाफा देखा जाएगा।
48 लाख कर्मचारियों सहित 68 लाख पेंशन भोगियों को भी मिलेगा लाभ
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक AICPI में बढ़त होने के साथ ही महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी। ऐसे में महंगाई भत्ते में 3 फीसद की वृद्धि होते ही आंकड़ा 45% बढ़ सकता है जबकि अगर महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि की जाती है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 46% हो सकता है। इसे एक जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा। वही इसका लाभ 48 लाख कर्मचारियों सहित 68 लाख पेंशन भोगियों को भी मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर में भी वृद्धि संभव
कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में भी वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आगामी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 8000 रूपए का इजाफा देखा जाएगा।साथ ही न्यूनतम सैलरी 18000 से बढ़कर ₹26000 हो सकती है।हालांकि केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर को 3 फीसद की दर से बढ़ाने की तैयारी कर रही है जबकि कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 को 3.68 फीसद तक बढ़ाया जाना चाहिए।
वर्तमान में कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसद है। संभावना जताई जा रही है कि सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 3 फ़ीसदी 3.68 फीसद की दर से बढ़ाया जा सकता है। जिसके बाद बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 21000 या 26000 हो सकती है। हालांकि घोषणा के बाद इसे 2026 से लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है।
रिपोर्ट की माने तो कर्मचारियों की मांग को देखते हुए विभाग द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जा सकता है। साथ ही समीक्षा के आधार पर की जा रही सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजी जा सकती है। इसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाएगी। 2024 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वृद्धि रिकॉर्ड की जा सकती है। नए वेतन आयोग के गठन के लिए फिटमेंट फैक्टर पर फैसला लिया जा सकता है।
