केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से सैलरी में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इसी बीच फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। वर्तमान फिटमेंट फैक्टर 2.5 गुना है जबकि इसे बढ़ाकर 3.68 गुणा करने की मांग की जा रही है यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में ₹8000 की वृद्धि देखी जाएगी। न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़कर 26000 रूपए हो जाएंगे।
महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि
हाल फिलहाल में महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि की गई है। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 38 वर्षों से बढ़कर 42 फीसद हो गए हैं। वहीं जुलाई 2023 में उनके महंगाई भत्ते में 3 फीसद का इजाफा देखा जा सकता है। एआईसीपीआई आंकड़ों के मुताबिक उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 45 फीसद किया जा सकता है।
50 फीसद महंगाई भत्ता होने के बाद सैलरी ऑटोमेटिक रिवीजन
हालांकि 50 फीसद महंगाई भत्ता होने के बाद सैलरी ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक आम चुनाव होने वाले हैं। जिसको देखते हुए नए वेतन आयोग पर काम किया जा सकता है। वहीं कर्मचारी यूनियन की तरफ से नए वेतन आयोग को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है।
ये होगा कैलकुलेशन
बता दें कि छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा देखा गया था। उनके फिटमेंट फैक्टर में 1.8 से गुना की वृद्धि की गई थी। वही न्यूनतम वेतन 7000 रूपए तय किया गया था। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.57 गुना किया गया था। वहीं उनके सैलरी को 14.2 फीसद की दर से बढ़ाया गया था। उनकी न्यूनतम सैलरी 18000 रूपए की गई थी।
जबकि 8वे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना की दर से बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में 44.44% का इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं उनकी सैलरी 26000 रूपए तक हो सकती है। हालांकि कर्मचारियों की मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 30.68 गुना की वृद्धि से बढ़ाया जाना चाहिए जबकि सरकार की तैयारी है कि फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा संभव है।
नए वेतन आयोग का गठन
सूत्रों की मानें तो सरकार साल 2024 के आखिरी में नए वेतन आयोग का गठन कर सकती है। हालांकि इसे 2026 से लागू किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में नए वेतन आयोग के गठन के बाद सबसे बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। वही सातवें वेतन आयोग की तुलना में सैलरी स्ट्रक्चर में भी काफी बदलाव संभव हो सकेंगे।
