कर्मचारियों के लिए जुलाई में नए डीए कैलकुलेशन का फार्मूला आ सकता है। हालांकि नए फार्मूले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। वर्ष 2023 के आखिरी महंगाई भत्ते 4 फीसद बढ़ाकर 42 फीसद कर दिए गए हैं। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिला। वहीं अब सरकार द्वारा दिए कैलकुलेशन को लेकर नए फार्मूले लाने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसद की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है।
वहीं महंगाई भत्ते कैलकुलेशन में बदलाव के बाद जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। इधर AICPI आंकड़े की बात करें तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है हालांकि कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ते को चार फीसद की दर से बढ़ाया जा सकता है। हालांकि एआईसीपीआई आंकड़े के मुताबिक महंगाई भत्ते में 3 फीसद की वृद्धि तो तय हैं।
3 महीने के एरियर का भुगतान
वित्त मंत्रालय द्वारा 4 फीसद वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए है। आदेश जारी करने के साथ ही कर्मचारियों को जनवरी से मार्च तक 3 महीने के एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के खाते में एक बार फिर से एकमुश्त राशि देखने को मिल सकती है।
यह होंगे कैलकुलेशन
इससे पहले महंगाई भत्ते और पेंशनर से महंगाई राहत की कैलकुलेशन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। श्रम मंत्रालय की ओर से पिछली बार महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन में आधार वर्ष और मजदूरी दर सूचकांक की नई सीरीज जारी की गई थ। मंत्रालय ने 2016 में महंगाई भत्ते के आधार वर्ष में बदलाव किया और मजदूरी दर सूचकांक (डब्ल्यूआरआई-मजदूरी दर सूचकांक) की एक नई श्रृंखला जारी की थी। श्रम मंत्रालय ने कहा था कि आधार वर्ष 2016=100 वाली डब्ल्यूआरआई की नई श्रृंखला ने आधार वर्ष 1963-65 की पुरानी श्रृंखला को प्रतिस्थापित किया गया था। वही एक बार फिर से इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है।
DA बढ़कर होंगे 45 या 46 फीसद
वहीं वर्तमान में 42 फीसद में 3 फीसद की वृद्धि के साथ ही इसे बढ़ाकर 45 या 4 फीसद की वृद्धि के साथ ही इसे बढ़ाकर 46% किया। जनवरी में 0.5 पॉइंट की तेजी आने के बाद फरवरी में 0.1 की गिरावट देखी गई है। वही अगला महंगाई भत्ता इजाफा अक्टूबर महीने में किया जा सकता है। हालांकि इसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा।
इधर सरकार न्यूनतम वेतन को भी बढ़ाने पर विचार कर सकती है। दरअसल 2024 में होने वाले चुनाव के नजदीक आने के साथ ही अगर फिर से कर्मचारियों द्वारा मांग शुरू कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा किया जा सकता है। 2024 में इसे समीक्षा के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस पर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं विभाग की तरफ से इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही समीक्षा के आधार पर दी जाने वाली सिफारिश को वित्त विभाग के पास भी भेजा जा सकते हैं।
सैलरी में 44.44 फीसद का इजाफा संभव
वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर सहित इजाफा देखने को मिलता है। इससे पहले फिटमेंट फैक्टर में इजाफा होने के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना की वृद्धि देखने को मिली थी। वहीं इस वर्ष यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 44.44 फीसद का इजाफा देखा जाएगा। इसके साथ ही उनकी बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर ₹26000 रूपए हो सकती है। जिसके साथ ही उनके वेतन बढ़ कर 95000 रूपए हो सकते हैं।
