नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission.होली से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को बड़ा तोहफा मिला है।केन्द्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों का एक और भत्ता बढ़ा दिया है।केंद्र सरकार ने रक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों (Defence Civilian employees) का जोखिम भत्ता (Risk Allowance) बढ़ा दिया गया है।इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में 1000 से 8000 रुपये तक का इजाफा होगा।
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दरअसल, केंद्र सरकार ने यह जोखिम भत्ता रक्षा नागरिक कर्मचारियों (risk allowance of Defense Civilian employees) को दिया है। इससे वेतन में हर महीने 90 रुपये से लेकर 675 रुपये तक बढ़ोतरी होगी।इसमें अकुशल कार्मिक को 90 रुपये महीना, अर्द्ध कुशन कार्मिक को 135 रुपये, कुशल कार्मिक को 180 रुपये, नॉन गजटेड अफसर को 408 रुपये और गजटेड अफसर को 675 रुपये महीना भत्ता मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस भत्ते से सालाना आधार पर आंकलन करें तो इन कर्मचारियों को 1000 से 8000 रुपये तक की बढ़ोतरी मिलेगी। इस अलाउंस के हकदार वे सिविलियन कर्मचारी ही होंगे, जो इसे पाने के पात्र हैं। सभी सिविलियन कर्मचारियों के लिए इसे लागू नहीं किया गया है। उनके मुताबिक यह बढ़ोतरी 3 नवंबर 2020 से लागू की जा रही है।चूंकि इसे 2020 से लागू किया गया है तो कर्मचारियों को एरियर भी अच्छा मिलेगा।
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बता दें कि यह अलाउंस केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश पर दिया जाता है। इस राशि की बढ़ोतरी रैंक के हिसाब से दिया जाता है। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का वेतन तय किया जाता है, ऐसे कर्मचारियों को पांच श्रेणियों अकुशल श्रमिक, अर्ध-कुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक, अराजपत्रित अधिकारी और राजपत्रित अधिकारी में बांटा गया है। 7वां वेतनमान लागू होने के समय ही रिस्क अलाउंस भी तय किया गया था, जिसमें समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती है।
