नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees) को 1 मई को 34% महंगाई भत्ते का लाभ और 3 महीने जनवरी से मार्च तक का एरियर भी मिलने वाला है वही दूसरी तरफ लंबे समय से अटके 18 महीने के बकाया डीए एरियर (18 Month DA Arrear) पर कोई राहत नहीं मिली है।पिछले दिनों मीडिया में खबरें आई थी कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि साल 2020 से अटका 18 महीनों का डीए एरियर नहीं दिया जाएगा।अगर सरकार इस पर पुन: विचार करती है तो करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और सैलरी में 2 लाख तक का फायदा मिलेगा।
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दरअसल, लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों 18 महीने यानि जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का डीए एरियर बकाया है, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद भी इस पर अबतक फैसला नहीं हो पाया है। हाल ही में केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाया गया है,ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद जागी थी कि मोदी सरकार इसको लेकर भी फैसला ले सकती है, इसके लिए JCM के सदस्य और AIDEF के महासचिव सी. श्रीकुमार कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने भी बताया था कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की ज्वाइंट मीटिंग जल्द हो सकती है।
वही सरकार की तरफ से भी डीए एरियर को लेकर कोई बयान या अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। लेकिन हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स ने कर्मचारियों को बड़ा झटका दे दिया, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार ( Central Government ) ने साफ कर दिया है कि साल 2020 से अटका 18 महीनों का डीए एरियर नहीं दिया जाएगा।डीए एरियर देने पर कोई विचार नहीं है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry)ने पेंशनधारकों से तत्काल राहत कार्य के लिए कोविड-19 महामारी के समय रोकी गई महंगाई राहत की 3 किस्तों को जारी करने की अपील को खारिज कर दिया है।इसका लाभ 60 लाख से ज्यादा केन्द्रीय कर्मचारियों और 50 लाख पेंशनरों को मिलना था।
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वही पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 32वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग के एक प्रतिनिधि ने साफ किया कि डीए एरियर जारी नहीं किया जाएगा।कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत और महंगाई भत्ते की कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपये थी। अगर सरकार डीए एरियर का भुगतान करती तो इसमें लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये, लेवल-13 7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये, लेवल 14 के कर्मचारियों का बकाया डीए 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए के साथ कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलता।
