कर्मचारियों को बड़ा झटका, जानें DA एरियर को लेकर सरकार ने क्या लिया फैसला

सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का वेतन संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 में निर्दिष्ट समान दर पर है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की गई, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारियों को पूरा वेतन और DA पूरा मिला है।

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स  (Central Employees and Pensioners) को बड़ा झटका लगा है। महंगाई भत्‍ते के एरियर को लेकर कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई भत्‍ता (Dearness Allowance) के एरियर (7th Pay Commission) को लेकर साफ कर दिया है कि अभी सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है, मतलब जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक एरियर का भुगतान नहीं होगा।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्यसभा (Rajya Sabha) में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार (Central Government) ने कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तें जारी की है,। इसके तहत तीन किश्तों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2021 से 28% (17%+11%) महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DA/DR) दिया गया है, लेकिन अब मंहगाई भत्ते के एरियर पर डेढ़ साल की अवधि के लिए किसी तरह का बकाया पेमेंट करने का विचार नहीं है। केंद्र सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को बड़ा धक्का लगा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का वेतन संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 3 में निर्दिष्ट समान दर पर है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की गई, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारियों को पूरा वेतन और DA पूरा मिला है। केवल डीए में अतिरिक्त वृद्धि को 01.01.2020 से 30,06.2021 तक रोक गया, हालांकि इसका फायदा भी हुआ। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोकने के कारण 34402.32 करोड़ रुपए की रकम की बचत हुई।

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