नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees Pensioners) के 18 महीने के बकाया डीए एरियर का इंतजार लंबा होता जा रहा है। 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भुगतान 2022 में होगा या नहीं, इसका फैसला अबतक नहीं हो पाया है। वही सरकार भी साफ कर चुकी है कि इस फैसले पर अभी कोई विचार नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है, DoPT और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की जल्द ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है।हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई पुष्टी नहीं की गई है।
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एक तरफ केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए जाने की चर्चा है, वही जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के पेंडिंग डीए एरियर पर अबतक फैसला नहीं हो पाया है, जिसका कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार है। वही हाल ही में सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान “डीए एरियर पर विचार नहीं” से भी निराशा ही हाथ लगी है।बीते दिनों वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि कोरोना हालातों को देखते हुए कर्मचारियों का DA रोका गया था, ताकी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जा सके।वही सरकारी मंत्रियों, सांसदों की सैलरी में भी कटौती की गई थी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की गई, पूरे साल डीए और उनकी सैलरी का भुगतान किया गया।
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ऐसे में साफ है कि अभी जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक एरियर का भुगतान (DA Arrear Payment) नही किया जाएगा ।इसके लिए कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा की मानें तो DoPT और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की ज्वाइंट की जल्द एक अहम बैठक हो सकती है, जिसमें डीए एरियर पर चर्चा की जा सकती है।हालांकि इस पर सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टी या बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कर्मचारी लगातार सरकार से चर्चा में लगे हुए है। इधर, होली के बाद केन्द्र की मोदी सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत और बढ़ाकर उनकी नाराजगी दूर कर सकती है।
वन टाइम सेटलमेंट की मांग
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि काउंसिल ने केन्द्र सरकार के सामने मांग रखी है कि DA बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग DA एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) कर दिया जाए।भारतीय पेंशनभोगी मंच ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर जल्द निर्देश जारी करने की अपील की है।
18 महिने के बकाया डीए एरियर का गणित
- अगर केन्द्र सरकार डीए एरियर का भुगतान करती है तो कर्मचारियों को सैलरी में 2 लाख तक लाभ मिलेगा।
- नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा का कहना है किलेवल-1 के कर्मचारियों का बकाया डीए 12 हजार से 37 हजार के बीच हैं तो वहीं लेवल 13 के कर्मचारियों का बकाया डीए 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए हैं।
- अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिल सकता है।
- अगर कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलेगा।
- लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये बनेगा।
- लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) मिलेगा।
- लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये मिल सकता है ।
- इससे करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।इसमें 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स शामिल है।
