नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों ( Central Government employees-Pensioners) के महंगाई भत्ते में एक बार फिर जुलाई में 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि की चर्चाएं चल रही है वही दूसरी तरफ लंबे समय से अटके 18 महीने के बकाया डीए एरियर (18 Month DA Arrear) पर कोई राहत नहीं मिली है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि साल 2020 से अटके डेढ़ साल के महंगाई भत्ते का बकाया पैसा नहीं दिया जाएगा।हालांकि कर्मचारियों द्वारा लगातार सरकार पर दबाब बनाया जा रहा है।
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कोरोना संक्रमण के समय जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने के बकाए डीए एरियर (DA Arrear) का पैसा नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने पेंशनभोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए कोविड-19 महामारी के वक्त रोकी गई महंगाई राहत की 3 किस्तों को जारी करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है।ऐसे में लंबे समय से डीए एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, इधर डीए की बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी संगठन मोदी सरकार पर 18 महीने के बकाए एरियर के लिए दबाव बना रहा हैं। कर्मकारियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग है कि वेतन और अलाउंस कर्मचारी का हक है, ऐसे में कर्मचारियों को 18 महीने के एरियर का लाभ भी मिल सकता है।इससे 47 लाख 68 हजार कर्मचारियों और 68 लाख 62 हजार पेंशनर्स लाभान्वित होते।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि ने साफ किया कि पिछले DA और DR की एरियर राशि को जारी नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत और महंगाई भत्ते की कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपये थी। बता दे कि DOI केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ही एक शाखा है। सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 11 हजार से 2 लाख तक का भुगतान होना था।
हालांकि बीते महीनों जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 31 से 34% किया था तब कर्मचारियों को उम्मीद जागी थी कि मोदी सरकार इसको लेकर भी फैसला ले सकती है और इसके लिए JCM के सदस्य और AIDEF के महासचिव सी. श्रीकुमार कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखा था। वही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की ज्वाइंट मीटिंग की भी बात सामने आई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली और ना ही कोई फैसला लिया गया।
डीए एरियर का कैलकुलेशन
अगर भविष्य में सरकार डीए एरियर का भुगतान करती है तो एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी। इसमें लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये, लेवल-13 7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये, लेवल 14 के कर्मचारियों का बकाया डीए 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए के साथ कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलता।
