नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और राहत 31 प्रतिशत किए जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने एक और बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई (CBI) के चीफ का कार्यकाल बढ़ा दिया है।अभी ईडी और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल दो साल का होता है इसके लिए भारत सरकार अध्यादेश लाई है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।शीतकालीन सत्र में इसे संसद के पटल में रखा जा सकता है।
जनजातीय गौरव दिवस: पीएम मोदी बोले- आदिवासी शिक्षित, हमें सीखना बाकी है
नए अध्यादेश के मुताबिक, सीबीआई और ईडी चीफ की नियुक्ति पहले 2 साल के लिए की जाएगी। इसके बाद तीन साल का (1+1+1) करके एक्सटेंशन दिया जाएगा। एक-एक साल के लिए तीन एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं, लेकिन यह कुल 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए।वर्तमान में सीबीआई के मौजूदा चीफ सुबोध जायसवाल (CBI Chief Subodh Jaiswal) और ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा (ED chief Sanjay Kumar Mishra)हैं।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को सौगात, CM ने फिर बढ़ाया महंगाई भत्ता, सैलरी मे आएगा उछाल
अध्यादेश के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति पर पदभार जब लेता है, एक समय पर उसका कार्यकाल एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पाँच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी भी तरह से उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है।
