जयपुर, डेस्क रिपोर्ट।7th Pay Commission. राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत (DA/DR Hike) की बढोतरी के बाद अब सभी सरकारी उपक्रमों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों के रिटायर्ड कर्मचारियों-पेंशनरों (Rajasthan Employees Pensioner) को बड़ा तोहफा मिला है। अब इन पेंशनरों को भी 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। यह 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा।इससे 1 लाख पूर्व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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दरअसल, राजस्थान के सभी सरकारी उपक्रमों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों के रिटायर्ड कर्मचारियों-पेंशनर्स को भी 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन दी जाएगी। इससे लगभग 1 लाख पूर्व कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।शासन सचिव वित्त सुधीर कुमार शर्मा के हस्ताक्षरों से जारी आदेशों के अनुसार 1 अप्रेल, 2022 से ही संशोधित पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि राजकीय उपक्रमों,ऑटोनॉमस निकयों, यूनिवर्सिटी वगैरह के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स पर भी यह आदेश प्रभावी होगा। इसके लिए संशोधित पेंशन 1 अप्रेल 2022 से तय करके दी जाएगी।
शासन सचिव वित्त सुधीर कुमार शर्मा के अनुसार राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में आने वाले उपक्रमों के संबंध में दिशा-निर्देश सहमति के आधार पर राजकीय उपक्रम विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। जबकि दूसरे संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश संबंधित प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। संबंधित संस्था वित्त विभाग के इन आदेशों को सक्षम स्तर पर अप्रूवल लेकर अडॉप्ट करने का प्रोविजन करेंगी।
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बता दे कि लंबे समय से राजस्थान रोडवेज समेत कई राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगमों के कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन 7वें वेतनमान का लाभ देने की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है।इधर, राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के तहत राज्य सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों की संशोधित पुरानी पेंशन के बराबर रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी पेंशन देने की मांग की है।
