Jharkhand Cabinet DA Hike: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत मिलने वाली महंगाई भत्ते की राशि को चार फीसदी बढ़ा दिया है। इस फैसले को सरकार ने 3 नवंबर शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सरकार का यह फैसला 1 जुलाई 2023 से ही प्रभावी होगा। बता दें अभी तक 7वें वेतनमान के तहत 42 फीसदी ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। जिसे बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है। इस कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन की सरकार ने 23 प्रस्तावों की कैबिनेट मंजूरी दी है।
1485 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति
इस कैबिनेट में हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के लिए 1485.39 करोड़ से की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस राशि से प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों जिनमें बिजली की सुविधा नहीं है उनका विद्युतिकरण किया जाएगा।
नहरों की लाइनिंग कार्य के लिए 3575 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति
हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर और झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में वायरलेस एसआई की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। वहीं गोलाई वीयर योजना के पुनरुद्धार और मुख्य नहरों की लाइनिंग कार्य के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने 35 करोड़ 75 लाख 33 हजार 4 सौ रुपए की मंजूरी दी है। वहीं घाघरी वीयर योजना के पुनरुद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग कार्य के साथ मरम्मत के लिए 4234.21 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। आपको बता दें इसके साथ ही झारखंड सरकार ने बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के तहत धनबाद के एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय के विज्ञान ब्लॉग के निर्माण के लिए 3747.68 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है।
आपको बता दें सरकार ने अद्योगिक घरानों के द्वारा पीपीपी मॉडल से संचालित राज्य के आईटीआई में शर्तों के संशोधन को मंजूरी दी है। अब प्रदेश के औद्योगिक घरानों को प्रदेश में पीपीपी मॉडल से संचालित अधिकतम तीन सरकारी आईटीआई मिल सकेंगी। वहीं पहले अधिकतम दो आईटीआई का प्रवाधान था। इसके साथ ही 10 साल के संचालन की जिम्मेदारी के बाद 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा सरकार ने कई अहम प्रस्तावों की मंजूरी दी है।
