नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।7th Pay Commission. केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब सशस्त्र बलों के कर्मचारी बिना एनएसी के किराया भत्ता पा सकेंगे। रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।नए प्रस्ताव के अनुसार जिन्हें अबतक सरकारी आवास नहीं मिला है, सशस्त्र बलों के ऐसे कर्मचारियों को किराया भत्ता पाने के लिए कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा।इस प्रस्ताव के मंजूरी के बाद अब एचआर के लिए NAC देना अनिवार्य नहीं होगा।
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दरअसल, सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA Allowance) के लिए पात्र बनने के लिए नो आवास प्रमाणपत्र (एनएसी) प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिन कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है, वे अब एनएसी प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना एचआरए प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
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बता दे कि अबतक सशस्त्र बलों के कर्मियों को संबंधित आवास कार्यालयों से एनएसी जारी करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप एचआरए के दावों को संसाधित करने में देरी हुई और कर्मियों को काफी समय के बाद भत्ते का भुगतान किया गया। इससे कई बार कर्मियों को परिहार्य वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है।संशोधित नीति मौजूदा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए सरकार की नीति के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है। संशोधित नीति के परिणामस्वरूप कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और सशस्त्र बलों के कर्मियों को HRA का तेजी से वितरण करने में सक्षम होगा।
