मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 27%, 18% और 9% की दर से HRA मिल रहा है। पिछले साल जुलाई में DA के 25% पार होने पर HRA को रिवाइज किया गया था और जब जुलाई 2021 में DA बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था और तब DA के 25% पार होने पर भी HRA रिवाइज हो गया था। अब चुंकी केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए 31% से बढ़कर 34% हो गया है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% की बढोतरी की जा सकती है, लेकिन यह तब होगा जब DA 50 फीसदी पार होगा और फिर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा। सैलरी में 20000 रुपए का फायदा मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए एचआरए शहरों के हिसाब से X, Y और Z श्रेणियों में तय होता हैं। X श्रेणी के शहरों में रहने या काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के HRA में डीए की तरह ही 3 फीसदी तक वृद्धि हो सकती है, फिलहाल इन शहरों के कर्मचारियों को मूल वेतन का 27 फीसदी एचआरए है।इसी तरह Y श्रेणी के शहरों के लिए 2 फीसदी हो सकती है, इन्हें 18-20 फीसदी एचआरए मिलता है। Z श्रेणी के शहरों के लिए 1 फीसदी एचआरए बढ़ाई जा सकती है, जिन्हें अभी 9-10 फीसदी की दर से एचआरए दिया जाता है।DoPT के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों (Central employees Salary) का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में रिविजन महंगाई भत्ते के आधार किया जाता है।हालांकि यह कब होगा, इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाउस रेंट अलाउंस की तरह ट्रैवल अलाउंस भी बढ़ाया जा सकता है। महंगाई भत्ता 34 फीसदी होने पर ट्रैवल अलाउंस में इजाफा किया जा सकता है, हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है।ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) को पे-मैट्रिक्स लेवल के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, इसमें शहरों और कस्बों को दो वर्गों में बांटा गया है। इसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला Total Transport Allowance = TA + [(TA x DA% )\/100] है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, TPTA शहरों में लेवल 1-2 के लिए TPTA 1350 रुपए, 3-8 लेवल कर्मचारियों के लिए 3600 रुपए और 9 से ऊपर के लेवल के लिए यह 7200 रुपए होता है। हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाले शहरों के लिए लेवल 9 और उससे ऊपर के कर्मचारियों को 7,200 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस और महंगाई भत्ता दिया जाता है।वही अन्य शहरों के लिए TA भत्ता 3,600 रुपए और डीए, लेवल 3 से 8 तक के कर्मचारियों को 3,600 प्लस डीए और 1,800 प्लस डीए के साथ लेवल 1 और 2 के लिए 1,350 रुपए प्रथम श्रेणी शहरों के लिए और महंगाई भत्ता मिलता है, जबकि अन्य शहरों के लिए 900 रुपए प्लस डीए मिलता है।
फिटमेंट फैक्टर पर भी हो सकता है विचार
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, HRA और TA के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees) की बेसिक सैलरी में भी वृद्धि की जा सकती है।हालांकि सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस पर सरकार विचार कर सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor 3.68 hike) को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना हो जाएगा । वही सैलरी में 50 हजार तक की बढोतरी देखने को मिलेगी।इससे पहले न्यूनतम बेसिक सैलरी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी। इससे करीब 52 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा।वही फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।