कर्मचारियों पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, आठवें वेतन आयोग के गठन पर आया नया अपडेट, वित्त मंत्रालय ने दिया ये जवाब

8th Pay Commission: नए साल 2025 पहले केंद्र सरकार ने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को तगड़ा झटका दे दिया है। केन्द्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग गठन को लेकर एक बार फिर स्थिति साफ कर दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग लेकर किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

दरअसल, मंगलवार को सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल पूछा था कि आम बजट 2025-26 (Union Budget 2025-26) में केंद्र द्वारा नए पे कमीशन से जुड़ी बड़ी घोषणा करने पर विचार किया जा रहा है? इस  पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव, सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।इससे पहले जुलाई में आम बजट 2024-25 के बाद केंद्रीय वित्त सचिव, टी.वी. सोमनाथन ने कहा था अभी नए पे कमीशन को बनने में पर्याप्त समय है। क्योंकि नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी और अभी हम 2024 में हैं।

क्यों उठ रही है 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग

दरअसल, आमतौर पर हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई, जो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। इसके अनुसार, केन्द्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के कर्मियों पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है, ऐसे में कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार फरवरी में पेश होने वाले बजट 2025-26 में नए वेतन आय़ोग को लेकर कोई फैसला ले सकती है।

अबतक कई कर्मचारी संगठन भेज चुके है प्रस्ताव

• गौरतलब है कि बीते महीनों में कर्मचारी परिसंघ , संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन समेत विभिन्न कर्मचारी संगठन केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर चुके है।
• इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ‘IRTSA’ ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के आठवें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए।  कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने इस साल के प्रारंभ में ही पीएम मोदी को पत्र लिख कर आग्रह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के नए वेतन आयोग का गठन किया जाए।
• कर्मचारी फोरम ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के सामने भी एक ज्ञापन पेश क‍िया था, जिसमें उनसे आठवें वेतन आयोग के गठन में तेजी लाने की गुजार‍िश की थी।
• हाल ही में मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने इसको लेकर सवाल किया था। इस पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार के सामने 8वें वित्त आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है, सिर्फ 2 अभ्यादेन सरकार को मिले हैं, ऐसे में गठन को लेकर कोई विचार नहीं है।