Employees New Pay Commission, 7th pay Commission : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। जल्द उनके वेतन वृद्धि की जा सकती है। उनके लिए नया वेतन आयोग गठन करने की मांग शुरू कर दी गई है। दरअसल कर्मचारियों के लिए वर्तमान वेतन संशोधन आयोग की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। कर्मचारी संगठन की मांग है कि राज्य प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द एक नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जाए।
30 जून को वर्तमान वेतन संशोधन आयोग की अवधि समाप्त
दरअसल इस साल तेलंगना में चुनाव होने हैं। वहीं 30 जून को वर्तमान वेतन संशोधन आयोग की अवधि भी समाप्त हो रही है। ऐसे में तेलंगना कर्मचारियों द्वारा नए वेतन आयोग की मांग शुरू कर दी गई है। पिछली बार संशोधित वेतनमान लागू करने में 2 साल की देरी देखने को मिली थी। वहीं कर्मचारी चिंतित हैं कि यदि जल्द चुनाव की स्थिति में वेतन आयोग के गठन के रास्ते में दिक्कत आ सकती है। चुनाव संहिता लागू होने के वेतन आयोग का गठन आधार में जा सकता है। इसी बीच कांग्रेस के प्रमुख रेवंत रेड्डी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय द्वारा वेतन आयोग के गठन की गई है।
समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी
राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करने के लिए 2018 में पूर्व आईएएस अधिकारी सीआर विश्वाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। 31 दिसंबर 2020 को समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा 22 मार्च को कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की गई थी।
कर्मचारियों की मांग
कर्मचारियों की मांगे की नई वेतन आयोग का गठन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। 30 जून को अवधि समाप्त हो रही है। इसके बाद चुनाव की आचार संहिता और चुनाव की तैयारी के विषय वेतन आयोग का गठन नहीं किया जाएगा। जिसका नुकसान कर्मचारियों को ही होना है। वहीं एक वरिष्ठ कर्मचारी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पहले वेतन आयोग द्वारा लिए गए समय को देखते हुए कर्मचारी चिंतित हैं और इस बार वेतनमान में संशोधन में देरी का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। यदि सरकार द्वारा वेतन आयोग के गठन को गति नहीं दी जाती है तो इसकी समय सीमा निर्धारित कर दिया जाए।
वेतन वृद्धि का लाभ
बता दें कि इससे पहले 1 अप्रैल 2021 संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी सहित 9 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया था। सीएम द्वारा फिटमेंट फैक्टर 30% बड़ा कर्मचारियों को यह लाभ दिया गया था। वहीं इस वर्ष चुनावी वर्ष को देखते हुए कर्मचारी पहले से ही वेतनमान में संशोधन की मांग शुरू कर चुके हैं।
यदि कर्मचारियों की मांग सरकार द्वारा मानी जाती है तो कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर से इजाफा देखा जाएगा। साथ ही नए वेतन आयोग के गठन के साथ ही उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। उनकी सैलरी बढ़कर ₹37000 तक हो सकती है।
