Employees Promotion, Employees Promotion Pay Scale : पदोन्नति के मामले में कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल विभागों से सूचना की मांग की गई थी। कुछ विभागों द्वारा सूचना उपलब्ध कराए गए थे। वहीं कुछ विभागों द्वारा अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिसके कारण फिर से मामला अटकता नजर आ रहा है। विभागों द्वारा समय पर सूचना नहीं उपलब्ध करवाने पर कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतनमान का मसला लंबा खिंच सकता है।
15 दिन के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश
उत्तराखंड सरकार द्वारा इस मसले के समाधान के लिए सभी विभागों से 2021-22 तक नया वेतनमान दिए जाने पर बैठने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा गया था लेकिन अब तक कई विभागों ने सूचना नहीं भेजी है। वित्त विभाग ने एक बार फिर से विभागों को पत्र भेजा है। 15 दिन के भीतर पूरी जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। दिशा निर्देश दिए जाने के साथ ही विभाग द्वारा प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। समय पर सूचना प्राप्त होने के बाद ही कर्मचारियों की पदोन्नति और वेतनमान का मामला आगे बढ़ सकेगा।
उत्तराखंड में सभी कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 10 वर्ष, 16 वर्ष और 26 वर्ष में पदोन्नति के पद का वेतनमान दिए जाने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर कर्मचारी संगठन आंदोलन भी कर चुका है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित अपर मुख्य सचिव और वित्त सचिव के समक्ष कई बार यह मांग की गई है।
विभाग कर रहा आंकलन
वही लगातार हो रही मांग पर मुख्यमंत्री की ओर से वित्त विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए थे। वित्त विभाग द्वारा आंकलन किया जा रहा है। जिसमें कर्मचारियों की मांग के अनुरूप पदोन्नति वेतनमान लागू करने पर सरकारी राजकोष पर कितना वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसका आकलन किया जा रहा है।
सटीक आकलन कि राज्य शासन स्तर पर सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव सचिव और प्रभारी सचिव को पत्र जारी किया गया है। उनसे संबंधित विभाग में सूचना भेजने को कहा गया है। यह सूचना विभिन्न सेवा संवर्ग के साथ मंत्रालय और वैयक्तिक सहायक संवर्ग के कर्मचारियों के बारे में भेजनी है।
वित्त विभाग ने जारी किया पत्र
जानकारी के मुताबिक अभी भी 8 विभाग ऐसे हैं। जिनके द्वारा सूचना नहीं भेजी गई है जबकि कई विभागों द्वारा वित्त विभाग को सूचना भेजी जा चुकी है। अवर सचिव गंगा प्रसाद ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2021 तक की सूचना 15 दिन में भेजने के निर्देश दिए हैं।
इन विभागों ने नहीं दी जानकारी
जिन विभागों द्वारा सूचना नहीं दी गई है। उसमें कौशल विकास और सेवायोजन के अलावा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा, महा निरीक्षक विधान, उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग, अर्थ और संख्या विभाग, यात्रा प्रशासन संगठन शामिल है। वही विभाग द्वारा नहीं दी जारी जानकारी पर अब उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा है कि सभी विभागाध्यक्ष को खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि लंबे समय से कर्मचारी पदोन्नति वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इस मांग पर विभाग अध्यक्ष का रवैया बेहद उदासीन है और विभागाध्यक्ष को जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए।
