Central Employee DA Hike 2024 : 2023 की तरह 2024 भी केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सौगातों भरा होने वाला है। खबर है कि साल 2024 में एक बार फिर कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की वृद्धि हो सकती है, जिससे सैलरी और पेंशन में बंपर उछाल देखने को मिलेगा।यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जुलाई से अक्टूबर तक के लिए जारी किए गए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है, हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है, इसके बाद ही साफ होगा कि 2024 में कितना डीए बढ़ेगा।
नए साल 2024 में बढ़ेगा अगला महंगाई भत्ता
वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है।अगला डीए 2024 जनवरी में बढ़ेगा, जिसकी घोषणा होली के आसपास होने का अनुमान है।चुंकी केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8% डीए बढ़ाया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज होगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।
नए साल में 50 फीसदी या इससे पार पहुंच सकता है डीए
दरअसल, 30 नवंबर को श्रम मंत्रालय AICPI इंडेक्स के अक्टूबर के आंकड़े जारी किए है, जिसमें 0.9 अंकों की वृद्धि के बाद अंक 138.4 पर पहुंच गया है और डीए का स्कोर 49 % के करीब पहुंच गया है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि नए साल में डीए में 4% या 5% वृद्धि हो सकती है। हालांकि अभी नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है, इसके बाद तय होगा कि 2024 में कितना बढ़ेगा डीए? अगर नंवबर और दिसंबर के आंकड़ों में वृद्धि के बाद डीए स्कोर बढ़कर 50% या इससे पार पहुंचता है तो डीए 4% बढ़ने के बाद 50% हो जाएगा, ऐसे में कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान
संभावना जताई जा रही है कि डीए की अगली दरों का ऐलान फरवरी मार्च महीने में हो सकता है, क्योंकि अगले साल अप्रैल से मई के बीच में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है, इस दौरान आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार DA में वृद्धि नहीं कर पाएगी, ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार बजट सत्र के दौरान ही केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए डीए पर फैसला ले सकती है। अगर 4 % और डीए बढ़ता है तो यह 50 प्रतिशत हो जाएगा, इसका लाभ 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा।केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए इस आधार पर कैलकुलेट होता है- {पिछले 12 महीनों का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ( बेस ईयर-2001=100-115.76/115.76}X100
